पुणे: शहरातील वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र टोल-फ्री क्रमांक, ई-मेल आणि व्हॉट्सॲप सुविधा उपलब्ध करून प्रत्येक तक्रारीला स्वतंत्र क्रमांक द्यावा. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवण्याबरोबरच तक्रारीवर केलेल्या कारवाईची अधिकृत नोंद ठेवावी, अशी मागणी 'असोसिएशन फॉर लीडरशिप, एज्युकेशन, रिसर्च अँड ट्रेनिंग' (अलर्ट) संस्थेने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे.
माजी खासदार आणि 'अलर्ट'च्या वंदना चव्हाण यांनी याबाबत पोलीस आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. शहरातील ध्वनिप्रदूषणाचा नागरिकांच्या आरोग्याबरोबरच शांततापूर्ण वातावरणात जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सण, उत्सव, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमांना विरोध नसून कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक होणाऱ्या आवाजाला विरोध असल्याची भूमिका संस्थेने स्पष्ट केली आहे. प्रदूषणाची तक्रार प्राप्त होताच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने घटनास्थळी जाऊन डेसिबल मीटरद्वारे आवाजाची पातळी तपासावी.
संबंधित लाऊडस्पीकर अथवा पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीमला आवश्यक परवानगी आहे की नाही, याचीही खातरजमा करावी. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
लाऊडस्पीकरची परवानगी देताना संबंधित आयोजकांनी यापूर्वी परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे का, याची पूर्वपडताळणी करावी. तसेच प्राप्त तक्रारी आणि त्यावर झालेल्या कारवाईचा तपशील अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
ध्वनिप्रदूषण तक्रार निवारण यंत्रणेची माहिती सर्व पोलीस ठाणे, संबंधित सरकारी कार्यालये आणि संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. विशेषतः गणेशोत्सवासह प्रमुख सण आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांपूर्वी या यंत्रणेबाबत व्यापक जनजागृती करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
ध्वनिप्रदूषणाची निनावी तक्रारही स्वीकारण्याची आवश्यकता ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ. महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि अन्य या प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांचे पालन होण्याची आवश्यकता आहे. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाचे नियम केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रभावी, पारदर्शक आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. दरम्यान, पुण्यात ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ध्वनिप्रदूषणाची निनावी तक्रारही स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, तक्रार मिळताच डेसिबल मीटरसह पोलीस घटनास्थळी पाठविल्यास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना चाप बसेल. परिणामी, शहरातील ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणात येऊन शांतताही नांदेल.
- अरविंद पाटील, सहायक पोलिस आयुक (नि.), पुणे.
उत्सव आणि मिरवणुकांना विरोध नाही; मात्र, त्यासाठी प्रशासनाने घालून दिलेल्या अटी आणि ध्वनिमर्यादांचे पालन होणे आवश्यक आहे. सध्या विविध उत्सवांमध्ये डीजे, लेझर लाईट तसेच ढोल-ताशांचा अतिरेक होत असून, त्याचा नागरिकांसह बंदोबस्तावरील पोलिसांनाही त्रास सहन करावा लागतो. उत्सवापूर्वी पोलीस, महापालिका आणि मंडळांच्या संयुक्त बैठकीत याबाबत ठोस जनजागृती करावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांची नोंद ठेवून योग्य कारवाई व्हावी. डीजेला विरोध म्हणजे कोणत्याही धर्म, पक्ष, संघटना किंवा परंपरेला विरोध नाही. उत्सव आनंदाने साजरा व्हावा; मात्र, तो इतरांसाठी असह्य ठरू नये, एवढीच समाजाची अपेक्षा आहे.
- संदीप भागडीकर, निवृत्त पोलीस अधिकारी.
गणेशोत्सवात मोठ्या आवाजातील डीजे आणि डॉल्बीला सक्त विरोध केला पाहिजे. कर्णकर्कश आवाजाचा लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींना मोठा त्रास होतो. ध्वनिप्रदूषणाबरोबरच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे प्रशासनाने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करताना नागरिकांचे आरोग्य, पर्यावरण आणि शांततेचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
- शिवांश बोडके, वारजे माळवाडी.
गणेशोत्सवात साऊंड सिस्टिमवर सरसकट बंदी घालण्याऐवजी प्रेशर मिडची संख्या आणि मंडळांमधील आवाजाच्या स्पर्धेवर निर्बंध घालावेत. मिरवणुकीत साऊंडच्या तालावर तरुणांसह महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकही सहभागी होत असतात. या व्यवसायावर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असून, अनेक तरुणांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या रोजगाराचाही विचार करून ध्वनिमर्यादेत साऊंड सिस्टिमला परवानगी देण्याची संतुलित भूमिका प्रशासनाने घ्यावी.
- सुशांत पवळे, हडपसर
