निनाद देशमुख
पुणे: शहरातील आरएमसी प्लांट शहराबाहेर हलवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहे. मात्र, जे आरएमसी प्लांट शहरात आहेत त्यातील काहींकडे परवानग्या नसल्याचे समोर आले आहे. महापालिका प्रशासनाने नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
बावधन बुद्रुक आणि बावधन खुर्द परिसरात आठ रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांट सुरू असून, हे प्लांट सुरू ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या आवश्यक परवानग्या त्यांच्याकडे नसल्याचे लेखी उत्तरातून उघड झाले आहे.
आठही प्लांटकडे महापालिकेचा मशीन परवाना नाही, एकाही प्लांटला अग्निशमन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) नाही आणि बांधकाम विकास विभागाकडे परवानगीसाठी एकही प्रस्ताव आलेला नाही. तरीही हे प्लांट सुरू असल्याने महापालिकेच्या परवाना यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नगरसेवक किरण दत्तात्रय दगडे पाटील यांनी बावधनमधील आरएमसी प्लांटची संख्या, परवाने, कर आकारणी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) संमती आणि नागरिकांच्या तक्रारींबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट झाला आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, बावधन खुर्दमध्ये दोन, तर बावधन बुद्रुकमध्ये सहा आरएमसी प्लांट कार्यरत आहेत. मात्र, या आठही प्लांटनी परवाना व आकाशचिन्ह विभागाकडून मशिन परवाना घेतलेला नाही.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३१३नुसार आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक असतानाही परवाना विभागाकडून आतापर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. अनधिकृत बाबींची स्वतंत्र पडताळणी करून नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
बांधकाम विकास विभागाकडेही या प्लांटसाठी कोणताही परवानगी प्रस्ताव आलेला नाही. झोन क्रमांक तीनने ८ एप्रिल २०२६ रोजी कारवाई केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र, किती प्लांटवर कारवाई झाली, किती बंद करण्यात आले आणि कारवाईनंतर त्यांची स्थिती काय आहे, याचा तपशील देण्यात आलेला नाही. अग्निशमन विभागाकडूनही एकाही प्लांटला एनओसी देण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे, आठपैकी केवळ चार प्लांटना एमपीसीबीची 'कन्सेंट टू ऑपरेट' मिळाली आहे. उर्वरित चार प्लांटची प्रदूषण परवानगीची स्थिती स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
महापालिका नाही करत माहितीचे संकलन
आरएमसी प्लांटना व्यावसायिक दराने मालमत्ता करासह स्वच्छता, अग्निशमन, वृक्ष, पाणी लाभ, रस्ता, शिक्षण आणि अन्य कर लागू होतात. मात्र, प्लांटनिहाय कर आकारणी आणि थकबाकीची माहिती संकलित केली जात नसल्याची कबुली प्रशासनाने दिली आहे. पेठनिहाय सर्वेक्षणानंतर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.
नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आल्याचेही केले मान्य
धूळ, ध्वनी आणि प्रदूषणाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी झाल्याचेही प्रशासनाने मान्य केले आहे. मात्र, तक्रारींची संख्या, प्रदूषण मोजणीचे अहवाल, कारवाईनंतरची स्थिती आणि दंड याचा तपशील उपलब्ध नाही. परवानगी नसलेल्या प्लांटवर जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतही विविध विभागांनी एकमेकांकडे बोट दाखविल्याने बावधनमधील आरएमसी प्लांटच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
