पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील अनेक शाळांचे रोस्टर पूर्ण नसताना पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाने समायोजनाचा घाट घातला आहे. दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याने अनेक मराठी शाळा ओस पडत आहे. तर अनेक शाळांना कुलूप लावण्यात आले आहे. या ठिकाणाच्या शाळेतील शिक्षकांचा प्रश्नदेखील निर्माण झाला आहे. खासगी शााळेतील विद्यार्थीवाढीला पोषक शासनाचे धोरण असल्याने वीस-वीस वर्षे एकाच शाळेत काम करणार्या शिक्षकांना समायोजनेच्या प्रक्रियेतून जावे लागत आहे. पगार रोखण्याचेही आदेश; नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने गुरुजी हवालदिल
पुणे जिल्ह्यात जवळजवळ दीडशे शिक्षकांचे समायोजन करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. शिक्षक समायोजन होईपर्यंत पगार रोखण्याचे आदेश दिल्याने शिक्षकांना न्याय कोणाकडे मागावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात अनेक शाळांमध्ये जागा उपलब्ध आहेत. मात्र, त्या शाळा बाहेरील शिक्षकांना समावून घेताना मनमानी करीत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अनेक शाळांनी तर शिक्षकांना रुजू करून घेण्याचा कित्ता यापूर्वी गिरविला आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करताच शिक्षकांना दुसरी शाळा सूचविण्याचे शहाणपण प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
मागील चार ते पाच वर्षांपासून अनेक शाळांची बिंदुनामावली पूर्ण नसताना देखील समायोजनाचा घाट घातला आहे. प्रामुख्याने बिंदुनामावली पूर्ण केल्याशिवाय समायोजन करण्यात येऊ नये, असा शासनाचा कायदा सांगतो. तरीदेखील नेमका हा घाट कशासाठी घातला जात आहे. याबाबतीत सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. समायोजन करीत असताना मागासवर्ग आयोगाच्या नियमाचीदेखील पूर्तता तपासणे आवश्यक आहे. मात्र, या नियमावलीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असताना घाईघाईत समायोजन करून नेमके शिक्षण विभागाला साध्य काय करायचे आहे, असाही प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
माध्यमिक विभागाकडून मागील वर्षी शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले. अनेक शिक्षकांना शाळा देण्यात आल्या. मात्र, बड्या संस्थानी त्या शिक्षकांना त्यांच्या शाळेमध्ये रुजू करून घेतले नाही. त्यांच्यावर कोणत्या प्रकारची कारवाई करण्यात आली. याबाबतची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. संस्थांनी शिक्षकांना सामावून घेतले नाही, तर त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, तशा प्रकारची तसदी प्रशासनाने घेतली नसल्याचे वास्तवही समोर आले आहे.
दिवसेंदिवस खासगी शिक्षणसंस्थाचा सुळसुळाट वाढत आहे. यामुळे शासकीय शाळा बंद पडत आहेत. विद्यार्थ्यीसंख्या कमी झाली, की त्या ठिकाणी शाळा बंद करण्यात येते. मात्र शासकीय शाळांमध्ये पटसंख्या वाढीकरिता प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न होत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मागील दोन वर्षांपासून शहर आणि जिल्ह्यातील अनेक शासकीय शाळा बंद पडत आहेत. त्या परिसरात खासगी शाळांचे जाळे वाढत आहे. शासनाचे धोरण नेमके कोणाला पोषक आहे, याविषयी आता सर्वत्र चर्चा रंगत आहे.
यापूर्वी महसूल विभाग हा भ्रष्टाचारामध्ये चर्चेत असायचा. मात्र, अलिकडच्या काळात शिक्षण विभागातील अधिकार्यांकडे करोडो रुपयांची मालमत्ता सापडत आहे. अनेक अधिकार्यांना या संदर्भात अटकदेखील करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाचे काम विद्यार्थ्यांना घडविणे, संस्कार करणे हे असताना आता मात्र हे काम बाजूला करीत दुसर्याच कामाकडे अधिकार्यांचा ओढा वाढत आहे. पुणे जिल्हा परिषदेतील अधिकार्यांच्या कामाविषयी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा
