कोल्हापूर : राज्यात फळपिकांसाठी 'फळपीक इस्टेट' स्थापन केल्या जाणार आहेत. पंजाबच्या धर्तीवर हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या इस्टेटचे स्वरूप आणि निकष निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.
पंजाब राज्यात दहा हजार हेक्टर संत्रा लागवडीसाठी एक सिट्रेस इस्टेट स्थापन केली जाते. त्याच धर्तीवर राज्यात पाच ठिकाणी लिंबूवर्गीय फळांसाठी अशा प्रकारची सिट्रेस इस्टेट स्थापन केली आहे. भविष्यात राज्यात अन्य ठिकाणी फळपीक इस्टेट स्थापन करण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर निकष निश्चित करणे आवश्यक आहे. हे निकष ठरविण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे.
कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथील उद्यानविद्या विभागाचे प्रमुख सदस्य म्हणून काम करणार आहेत. राज्याच्या फलोत्पादन विभागाचे संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम करणार आहेत. राज्यात सिट्रेस इस्टेट स्थापन करण्याची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार संत्रा पिकासाठी अमरावती जिल्ह्यात दोन ठिकाणी, तर मोसंबीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 62 एकरांवर सिट्रेस इस्टेट स्थापन केल्या आहेत.
राज्यातील शेतकर्‍यांना होणार फायदा
राज्यात भौगोलिक परिस्थितीनुसार विविध फळांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. कोकणात आंबा, काजूचे मोठे उत्पादन होते.
सोलापूर परिसरात डाळिंब, पेरूचे उत्पादन होते. जळगाव परिसरात केळीचे उत्पादन आहे. सांगली, नाशिक परिसरात द्राक्षांचे उत्पादन अधिक होते. आता सर्वच फळांसाठी अशा इस्टेट स्थापन झाल्यास त्या-त्या परिसरातील संबंधित फळ उत्पादक शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
सिट्रेस इस्टेट काय आहे?
पंजाब राज्यात संत्रा फळासाठी स्थापन केलेली सिट्रेस इस्टेट म्हणजे एक निमशासकीय संस्था आहे. त्याला सरकारकडून आर्थिक तरतूदही केली जाते. त्या ठिकाणी उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी आणि तज्ज्ञांची नियुक्ती असते. माती परीक्षण, पानांच्या विश्लेषणापासून उच्च दर्जाची कलमे उपलब्ध करून देण्यापासून ते लागवडीपर्यंतच्या अचडणींचे मार्गदर्शन केले जाते.
