पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शहराच्या विविध पेठांमध्ये 278 वाडे धोकादायक असून या धोकादायक वाड्यांमध्ये सरासरी तीन ते चार कुटुंब याप्रमाणे 40 ते 50 हजार नागरिक राहातात, अशी माहिती महापालिकेने खासगी संस्थेकडून केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे
आली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील विविध पेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाडे आहेत. शहराचा विस्तार होत गेला, मात्र, पेठांमधील मध्यवर्ती भाग हा मुख्य बाजारपेठ म्हणूनच कायम राहिला.
अनेक वाड्यांचे आयुर्मान संपल्याने ते मोडकळीस आले आहेत. मात्र, वाड्यांचे मालक- भाडेकरू वाद, बांधकाम नियमावलीतील अटींमुळे जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका दरवर्षी धोकादायक वाड्यातील नागरिकांना संबंधित वाडा खाली करण्याचे व तो उतरून घेण्याचे आवाहन करते.
महापालिकेने धोकादायक वाड्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली होती. या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये मध्यवर्ती पेठेमध्ये 2 हजार 803 वाडे असल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी 278 वाडे हे धोकादायक असून लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत महापालिकेला अवगत केले आहे. सर्वेक्षणामध्ये या वाड्यांचा सामाजिकदृष्ट्याही नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार वाड्यांमध्ये साधारण तीन ते चार कुटुंबं राहातात. चार व्यक्तींचे कुटुंब गृहीत धरल्यास साधारण वाड्यांत राहणार्‍यांची लोकसंख्या ढोबळमानाने 40 ते 50 हजारांच्या आसपास असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.
महापालिका आयुक्तांनी नुकतेच वाड्यांच्या पुनर्विकासात साईड मार्जीनमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्त्यापासून 18 मी. पर्यंतच्या अंतरावरील वाड्यांच्या निवासी बांधकामांसाठी 10 टक्के हार्डशीप प्रीमियम तर व्यावसायिक बांधकामासाठी 15 टक्के हार्डशीप प्रीमियमची आकारणी करण्यात येणार आहे. तसेच 18 मी.पेक्षा अधिक अंतर असलेल्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी यामध्ये प्रत्येकी दोन टक्के अतिरिक्त प्रीमियची आकारणी करण्यात येईल. यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्यांपैकी बहुतांश वाड्यांचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे.
केंद्र सरकारने पुरतत्त्व विभागाच्या यादीतील ऐतिहासिक वास्तूंच्या सुरक्षिततेसाठी सभोवती 100 मी. परिसरात बांधकाम करण्यास बंधन घातले आहे. यामुळे शनिवारवाड्यालगतच्या कसबा, बुधवार आणि शनिवार पेठेतील 100 मी. च्या परिसरात येणारे वाडेधारकांना नव्याने बांधकाम तर दूरच परंतु मोडकळीस आलेल्या वाड्यांच्या दुरुस्तीला देखील परवानगी मिळत नाही. या वाड्यांच्या पुनर्वसनाबाबतीत निर्णय घ्यायचा झाल्यास कायद्यात बदल करावा लागणार आहे.
हेही वाचा
