संतोष वळसे पाटील
मंचर: पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या मूळ प्रस्तावात अचानक बदल करण्यात आल्याची चर्चा सुरू होताच आंबेगाव, खेड आणि जुन्नर परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव नाराजी पसरली आहे. या निर्णयाची झळ आता थेट सोशल मीडियावर राजकीय पदाधिकाऱ्यांना सोसावी लागत आहे.
फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम यांसारख्या विविध प्लॅटफॉर्मवर स्थानिक तरुण, ग्रामस्थ आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आमदार, खासदार तसेच राज्य व केंद्र सरकारवर जोरदार टीकेची झोड उठवली आहे. सोशल मीडियावरील या आक्रोशामुळे राजकीय वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघाले आहे.
अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करूनही रेल्वेमार्ग जुन्या प्रस्तावानुसार न काढता त्यात बदल केला जात असल्याने खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुका विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या वाढत्या जनअसंतोषामुळे राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली आहे.
या संभमावस्थेतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने आता स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. रेल्वे मंत्रालय, वैज्ञानिक संस्था (GMRT) आणि स्वतंत्र जागतिक तांत्रिक तज्ज्ञांची एक ’संयुक्त समिती’ स्थापन करण्यात यावी. या समितीने जागतिक पातळीवरील यशस्वी मॉडेल्सचा अभ्यास करून विज्ञान आणि विकास या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधणारा तातडीचा अहवाल सादर करावा आणि हा मार्ग पूर्ववत मार्गी लावावा.
रेल्वेमार्ग बदलामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार, उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय आणि पर्यटनाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. सरकारने या विषयावर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून रेल्वे, विज्ञान संस्था व तज्ज्ञांची संयुक्त समिती स्थापावी आणि मूळ मार्गाबाबतचा फेरविचार करावा.
धोंडीभाऊ भोर /प्रा. दत्तात्रय भालेराव (कळंब)
पुणे-नाशिक रेल्वे होण्याबाबत सरकारने या विषयावर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून रेल्वे, विज्ञान संस्था आणि स्वतंत्र तांत्रिक तज्ज्ञांची संयुक्त समिती स्थापन करावी. जागतिक पातळीवरील यशस्वी मॉडेलचा अभ्यास करून तातडीने निर्णय घ्यावा आणि पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावावा. विकास आणि विज्ञान यांचा संघर्ष नव्हे, तर समन्वय हाच शासनाचा दृष्टिकोन असावा.
किसनशेठ उंडे, उद्योजक, भागडी, नवी मुंबई
