चाकण: रेल्वे मंत्रालयाने आता नाशिक-संगमनेर-नारायणगाव असा नाशिक-पुणे रेल्वेचा मार्ग बदलून तो नाशिक-शिर्डी-पुणतांबे-अहिल्यानगर-पुणे असा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वेमार्गात बदल केल्यामुळे खेड तालुक्यासह ठिकठिकाणी यापूर्वी केलेले शेकडो हेक्टरचे भूसंपादनही वाया जाणार आहे. आपल्या संपादित केलेल्या जमिनींचे काय होणार? सरकार या जमिनी परत करणार का? सरकारने दिलेल्या मोबदल्याचे काय? असे प्रश्न जमीन मालकांना पडले आहेत. याशिवाय अहिल्यानगर येथून चाकणला हा मार्ग नेमका कसा जोडला जाणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. नगरहून चाकणला हा रेल्वे मार्ग आणताना पुन्हा नव्याने भूसंपादन होण्याची भीती आहे.
पुणे व नाशिक यांना सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाने जोडण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यानुसार पुणे- नाशिक रेल्वेसाठी नाशिक - सिन्नर - संगमनेर- नारायणगाव - चाकण- पुणे असा 235 किलोमीटरचा मार्ग प्रस्तावित केला होता. रेल्वे मंत्रालयाने तांत्रिक बाबींचा व व्यवहार्यतेचा मुद्दा पुढे करीत हा मार्ग नाशिक- शिर्डी- पुणतांबे- अहिल्यानगर- चाकण- पुणे असा केला आहे. हा रेल्वेमार्ग बदलल्याने आता तो शिर्डीहून जाणार आहे. या मार्गामुळे शिर्डी व नाशिक येथे येणाऱ्या दक्षिण भारतातील पर्यटकांची सोय बघितली आहे. मात्र, नाशिकहून पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय केली असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
पुणे - नाशिक हा रेल्वेमार्ग महारेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी नाशिक, नगर व पुणे या जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादनही करण्यात आले. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता त्या प्रस्तावित जुन्या मार्गासाठी जिल्ह्यातील नाशिक व सिन्नर या दोन तालुक्यात 22 गावांत भूसंपादन केले जाणार होते. त्यानुसार सिन्नरमधील 66 हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले आहे. खेडमध्ये देखील संपादन प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होऊन संबंधित जमीन मालकांना त्याचा मोबदलाही दिला आहे.
सिन्नर शहरापर्यंत हा मार्ग कायम असला तरी तेथून तो वावीमार्गे शिर्डीला जाणार आहे. त्या मार्गाचे मध्यंतरी सर्वेक्षणही झाले आहे. यामुळे सिन्नर तालुक्यासह खेड तालुक्यातील जवळपास शेकडो हेक्टर भूसंपादन वाया जाण्याची चिन्हे आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी रेल्वेला जमीन देऊन त्या बदल्यात मोबदलाही घेतला आहे. आता तो रेल्वेमार्ग बदलला असल्याने या अधिग््राहित जमिनींचे काय होणार, असा या शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न आहे.
या जमिनी मूळ मालकांच्या ताब्यात असल्या तरी त्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर सरकारचे नाव आहे. आता सरकार या भूसंपादित जमिनीबाबत काय धोरण ठरवणार? संपादित जमिनी ताब्यात घेणार का? असे प्रश्न नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सतावत आहेत. संगमनेर, जुन्नर, आंबेगाव, खेड या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांकडून संपादित केलेल्या जमिनीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
