पुणे: महापालिका स्थायी समितीच्या कार्यपद्धतीवरून पुन्हा एकदा संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समाविष्ट गावांतील ड्रेनेज लाईनच्या कामासाठी सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 72 ब नुसार एकमताने मंजुरी देण्यात आल्याने चर्चा रंगली आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाचा अभिप्राय न घेता आणि सविस्तर चर्चा न करता हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
मागील गुरुवारी झालेल्या बैठकीत वाघोली आणि मांजरी या नव्याने समाविष्ट गावांतील ड्रेनेज समस्येवर उपाय म्हणून प्रस्ताव मांडण्यात आला. या गावांमध्ये ड्रेनेज सुविधा नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अंदाजपत्रकात प्रत्येकी 25 कोटींची तरतूद असल्याचा आधार घेत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यापूर्वीही सदस्यांचे असे प्रस्ताव प्रशासनाकडे अभिप्रायासाठी पाठवले जात होते.
मात्र, या वेळी प्रस्ताव तातडीने मंजूर करत पुढील आर्थिक दायित्व स्वीकारण्याची उपसूचना देण्यात आली. कलम 72 ब नुसार पुढील वर्षांच्या अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाईल, या भरवशावर निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. अवघ्या काही क्षणांत, कोणतीही चर्चा किंवा अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण न घेता हा निर्णय घेण्यात आल्याने शंका अधिकच गडद झाली आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने समाविष्ट 23 गावांसाठी सुमारे 1,400 कोटींचा स्वतंत्र मलनिस्सारण आराखडा तयार केला आहे. यापैकी वाघोलीसाठी 225 कोटी आणि मांजरीसाठी 165 कोटी, असा एकूण 390 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्राच्या अमृत योजनेंतर्गत याला मान्यता मिळाली असून, 580 कोटींचा निधीही मंजूर झाला आहे. तरीही, केवळ 50 कोटींच्या तरतुदीवर मोठा प्रकल्प मंजूर केल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रस्तावामुळे पुढील काही वर्षांत 340 कोटींच्या अतिरिक्त आर्थिक दायित्वाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेमागील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
कलम 72 ब नुसार मोठ्या प्रकल्पांसाठी पुढील अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद करण्याचे नियोजन प्रशासन करते. अशा प्रकारचे प्रस्ताव प्रशासनाकडूनच मांडले जातात. सदस्यांकडून आलेल्या 72 ब अंतर्गत प्रस्तावांना प्रशासन मान्यता देणार नाही.
पवनीत कौर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त
