पुणे: खेळाडूंना दर्जेदार क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणा करणाऱ्या महापालिकेच्या क्रीडा कारभारातील ढिसाळपणा आता समोर आला आहे. करारातील अटींचा भंग आणि थकबाकीच्या कारणावरून शहरातील सहा क्रीडा संकुले व सुविधांना सील ठोकण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित करारांची मुदत संपल्यानंतरही मूल्यांकन आणि नव्या निविदांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झालेली नसल्याची कबुली प्रशासनानेच दिली आहे.
त्यामुळे क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी त्या बंद पडण्याची वेळ महापालिकेच्या कारभारामुळेच आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नगरसेवक सूरज लोखंडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली. पुण्याच्या विकास आराखड्यात क्रीडा सुविधांसाठी १६३ खेळाची मैदाने, ३५ बाल क्रीडांगणे, एक जलक्रीडा संकुल आणि वॉटर स्पोर्ट्ससाठी एक जागा, अशी एकूण २०० आरक्षणे आहेत.
मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या संगणकीय नोंदीनुसार २५२ जागा ताब्यात घेऊन त्या क्रीडा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या जागांचे संरक्षण, त्यांची सद्यस्थिती तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा स्पष्ट तपशील प्रशासनाच्या उत्तरात देण्यात आलेला नाही.
या प्रश्नाची जबाबदारी मालमत्ता व्यवस्थापन, बांधकाम आणि क्रीडा विभागांकडे निर्देशित करण्यात आली आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत टीडीआर अथवा आर्थिक मोबदल्याच्या माध्यमातून ६८ हजार २.७६ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. त्यापैकी खेळाच्या मैदानांच्या आरक्षणासाठी टीडीआर मोबदल्यातून ताब्यात घेतलेले क्षेत्र ३६ हजार ३८९.७३ चौरस मीटर असल्याचे परिशिष्टात नमूद करण्यात आले आहे.
खेळाडूंच्या सुविधांपेक्षा प्रशासकीय प्रक्रियेलाच प्राधान्य
दरम्यान, थकबाकी आणि करारभंगाच्या कारणावरून वडगाव बुद्रुकमधील दोन सुविधा, तसेच सोमवार पेठ, येरवडा, बोपोडी आणि वारजे येथील प्रत्येकी एक अशा एकूण सहा क्रीडा सुविधा सील करण्यात आल्या आहेत. मूल्यांकन पूर्ण झाले नसल्याने नव्या निविदा काढता आल्या नसल्याचे प्रशासनाने उत्तरात स्पष्ट केले आहे. तसेच क्रीडा संकुले बंद राहिल्यास खेळाडूंची गैरसोय होईल, त्यामुळे ती सुरू ठेवण्यात आल्याचा बचावही प्रशासनाने केला आहे. मात्र, करारांची मुदत संपल्यानंतर वेळेत मूल्यांकन आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळेच क्रीडा सुविधांच्या कारभारात पेच निर्माण झाला आणि अखेर काही सुविधांवर सील ठोकण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या सुविधांपेक्षा प्रशासकीय प्रक्रियेलाच प्राधान्य देण्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
