पुणे: महाराष्ट्रातील मालमत्ता बाजारातील व्यवहारांना चांगलीच गती मिळाली असून, एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात तब्बल २१ लाख २३ हजार ८२१ मालमत्ता नोंदणी व्यवहार झाले आहेत. मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील १८ लाख ९० हजार १६७ व्यवहारांच्या तुलनेत नोंदणीमध्ये १२.४ टक्के वाढ झाली आहे.
मालमत्ता नोंदणीच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलातही मोठी वाढ झाली आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत सरकारला तब्बल २६ हजार ६३७.७३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. मागील वर्षी याच कालावधीत २२ हजार ९९६.०४ कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. त्यामुळे महसुलात सुमारे १६ टक्के वाढ झाली आहे.
विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता नोंदणी विभागाकडून ६८ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत या उद्दिष्टाच्या सुमारे ३८.९ टक्के महसूल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात महसूल उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नोंदणी विभागाची कामगिरी महत्त्वाची ठरणार आहे.
रेडीरेकनरचे दर स्थिर
यंदा रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करता महसुलात वाढ झाली आहे. त्यामुळे केवळ दरवाढीमुळे महसूल वाढल्याचे चित्र नसून, मालमत्ता व्यवहारांची संख्या तसेच उच्च मूल्याच्या मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. २०२४-२५ मध्ये एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान राज्यात १८ लाख २ हजार ३५ नोंदणी व्यवहार झाले होते. त्यानंतर २०२५-२६ मध्ये ही संख्या १८ लाख ९० हजार १६७ झाली. यंदा ती २१ लाखांवर गेली आहे.
पुणे, मुंबईत मागणी कायम
पुणे आणि मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये घरखरेदीची मागणी कायम असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते. पायाभूत सुविधांचा विकास, सुधारलेली कनेक्टिव्हिटी, रोजगाराच्या संधी आणि वाढती आर्थिक उलाढाल, यामुळे पुण्यासह टियर-२ शहरांमधील ग्राहकांचा मालमत्ता बाजारावरील विश्वासही वाढत असल्याचे चित्र आहे.
मालमत्ता नोंदणीतील वाढ ही राज्याच्या बांधकाम व रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सकारात्मक संकेत मानली जात आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात घरखरेदीला आणखी चालना मिळाल्यास नोंदणी व्यवहार आणि महसुलात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
