महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत या योजनेस कोणतीही उत्पन्न मर्यादा नसल्याने पात्र लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यामुळे या योजनेवरील खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने आता उत्पन्न मर्यादेचा निकष लागू केला आहे.
इयत्ता दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजना, तर इयत्ता बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत दहावीच्या विद्यार्थ्यांना 15 हजार रुपये, तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेने ठरवून दिलेल्या गुणांच्या अटी पूर्ण केल्यास 25 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनांमध्ये खुला गट, मागासवर्गीय, दिव्यांग विद्यार्थी तसेच कचरावेचक, बायोगॅस प्रकल्पावर काम करणारे आणि कचऱ्याशी संबंधित असंघटित कष्टकरी कामगारांच्या मुलांसाठी वेगवेगळ्या गुणांच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, उत्पन्न मर्यादा नसल्याने या सर्व गटांतील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी लाभ घेत असल्याने प्रशासनाच्या मते खर्च नियंत्रणाबाहेर गेला आहे.
महापालिकेने ही शिष्यवृत्ती योजना सन 2008-09 मध्ये सुरू केली होती. त्या वेळी यावर होणारा खर्च 4 कोटी 79 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित होता. मात्र, 2017-18 पर्यंत हा खर्च वाढून तब्बल 21 कोटी रुपयांवर पोहोचला. खर्च सातत्याने वाढत असल्याने आर्थिक उत्पन्न हा निकष लावणे अपरिहार्य असल्याचे प्रशासनाने आपल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. या निर्णयासाठी प्रशासनाने 2015 मध्ये झालेल्या मुख्य सभेच्या ठरावाचा आधार घेतला आहे. त्या ठरावानुसार ही योजना पाच वर्षांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात यावी आणि त्यानंतर तिचा आढावा घेऊन आवश्यक ते बदल करण्यात यावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याच अनुषंगाने आता उत्पन्न मर्यादेचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शहरात रस्ते, पदपथ, ड्रेनेज, स्वच्छता आदी कामांमध्ये मुख्य खाते आणि क्षेत्रीय कार्यालयांकडून दुबार खर्च होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत इतर योजनांतील अनावश्यक खर्च कमी करण्याऐवजी गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर मर्यादा घालण्यात येत असल्याने प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर टीका होत आहे.
योजना थेट लाभ देणारी तरीही कात्री का?
महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेप्रमाणेच ही शिष्यवृत्ती योजना देखील थेट शहरातील नागरिकांना लाभ देणारी आहे. विशेष म्हणजे ही मदत गुणवत्तेच्या आधारे दिली जाते. असे असताना शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्रात खर्च कमी करण्याचा निर्णय योग्य आहे का? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
