गुळाला मुंगळे चिकटतातच... आणि हा गोड गूळ सत्तेचा असेल तर मग? मग काय?... त्यावर राजकारणी तुटून पडणारच ना?... महापालिकेतल्या सत्तेचा गूळ चाखण्यासाठी हमखास निवडून येणाऱ्या पक्षाचं तिकीट तर हवं ना?... त्या तिकिटासाठी कोण धावपळ, रेटारेटी, धक्काबु्क्की अन् गटबाजीही...
सुनील माळी
कॉर्पोरेशनच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसचं तिकीट मिळणं म्हणजे हमखास नगरसेवकपदाची माळ गळ्यात पडणंच... अशी होती पुण्यातली एकेकाळची परिस्थिती. ही स्थिती गेल्या निवडणुकीपासून मात्र पालटली. भाजपचं तिकीट मिळणं म्हणजे हमखास नगरसेवक होणं, अशी वेळ आता आली. जमाना बदल रहा हैं..., पण हे तिकीट मिळणं एवढं सोपं नाही बरं का... त्यासाठी कार्यकर्ते करत असलेल्या नाना खटपटींकडे पाहिलं की थक्क व्हायला होतं...
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील वॉर्ड किंवा प्रभागांमधून कोण उभं राहणार?, हे ठरवण्यासाठी त्या मतदारसंघातील पक्षाच्या आमदाराच्या म्हणण्याला पक्षश्रेष्ठ महत्त्व देणार, हे स्वाभाविकच होतं. ज्या मतदारसंघात पक्षाचा आमदार नाही, त्या मतदारसंघातील पराभूत आमदारालाही तितकंच महत्त्व... मग काय? त्या आमदाराच्या किंवा पराभूत उमेदवाराच्या आगेमागे गोंडा घोळवणाऱ्या कार्यकर्त्यांची झुंबडच असायची. आपल्याच गटाचे अधिक नगरसेवक निवडून गेले की महापालिकेत आपल्या स्वत:चा गट मोठा होईल आणि पालिकेच्या राजकारणात आपलं वर्चस्व वाढेल. त्यामुळं प्रत्येक जणाकडून आपापला गट मोठा करायचा प्रयत्न जसा होतो तसाच प्रयत्न दुसऱ्या आमदाराचे कमी जण निवडून यावेत, आणि आपलाच झेंडा उंच व्हावा, यासाठीही होतो. आपल्या गटाच्या कार्यकर्त्याला पक्षाचं अधिकृत तिकीट न मिळता दुसऱ्याच नेत्याच्या कार्यकर्त्याला मिळालं, तर त्याच्या विरोधात आपल्या कार्यकर्त्याला बंडखोरी करायची फूस देणारे नेतेही या शहरानं बघितलेत. त्यामुळेच एका निवडणुकीत एक मोठा नेता केबिनमध्ये चक्क बंडखोर उमेदवाराशी बोलत असताना अधिकृत उमेदवार मात्र बाहेर नेत्याची वाट पाहात बसला होता.
निवडणूक आली की पहिली चांदी होते ती नेत्यांची. काही पक्षाचे सर्वोच्च नेतेही या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेताना इथे दिसून आलेत. निवडणूक जाहीर झाली की, ‘तिकीट विक्री चालू आहे’, असा नाटकांच्या प्रयोगासारखा बोर्डच जणू काही त्या पक्षाच्या कार्यालयांवर लावला जातो. ‘जो इच्छुक भरपूर खिसा गरम करेल, त्याला तिकीट’, असा खाक्या. पूर्व पुण्यातल्या एका झोपडपट्टीतल्या खूप वर्षे पक्षाचं काम केलेल्या कार्यकर्त्याला तिकीट जाहीर झालं, त्यानं दुसऱ्या दिवशी मिरवणुकीनं जाऊन अर्ज भरूनही टाकला..., पण पक्षात नव्यानं प्रवेश केलेल्या दुसऱ्या एका धनदांडग्या कार्यकर्त्यानं रातोरात गाडी करून नेत्याला आताच्या संभाजीनगरात गाठलं. तो नेता काही बैठकांसाठी संभाजीनगरात आला होता. त्या नेत्याने आपल्या पीएला भेटायला सांगितलं. पीए होता नेहमीप्रमाणंच त्या नेत्याच्या मुंबईतल्या मुख्य कार्यालयात... मग काय, तुफान वेगानं या धनदांडग्या कार्यकर्त्यानं नेत्याच्या पीएला मुंबईत गाठलं, त्याला तृप्त केलं अन् एबी फॉर्म घेऊन आलाही... उमेदवारीही जाहीर झालेल्या अन् अर्जही भरून टाकलेल्या जुन्या कार्यकर्त्याचं तोंड पाहण्यासारखं झालं...
एका निवडणुकीत मोठ्या पक्षाची युती तुलनेनं थोड्या छोट्या पक्षाशी झाली. त्या पक्षालाही जुजबी जागा सोडण्यात आल्या. त्यातल्या एका प्रभागातल्या चार जणांच्या पँनेलमधली एक जागा या छोट्या पक्षाला सुटली तशी त्या पक्षानं उमेदवारही जाहीर करून टाकला. त्या उमेदवाराला युतीतल्या मोठ्या पक्षाच्याच चिन्हावर लढावं लागणार असल्यानं त्याला त्या पक्षाचा एबी फॉर्मही मिळाला. इकडे मात्र मोठ्या पक्षाच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक असणाऱ्या एका कार्यकर्त्यानं जागा दुसऱ्या पक्षाला सुटली तरी हार मानलेली नव्हती. त्यानं पक्षाला पटवून दुसरा एबी फॉर्म घेतला. आता पक्षानं दोन एबी फॉर्म दिले होते. एक युतीतल्या छोट्या पक्षाला आणि दुसरा आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला. यातला जो कुणी पहिल्यांदा उमेदवारी अर्ज आणि हा एबी फॉर्म सादर करेल, त्यालाच तिकीट मिळेल... हे लक्षात आल्यानं मोठ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यानं अर्ज भरूनही टाकला. याची काहीच कल्पना नसलेला छोट्या पक्षाचा कार्यकर्ता निवांतपणे निवडणूक कार्यालयात गेला आणि बघतो तर काय? आधीच पक्षाचा अर्ज दाखल झालेला. त्यानंही अर्ज दाखल केला, पण पहिला अर्ज ज्याचा त्यालाच पक्षाचं चिन्ह मिळणार होतं. आपल्याला उमेदवारी मागे घेण्यासाठी वरून दबाव येणार, याची खात्री पटलेला मोठ्या पक्षाचा कार्यकर्ता जो गायब झाला, तो तिरुपतीलाच प्रकटला. अर्ज माघारी घेण्याची मुदत टळल्यावर तो पुण्यात परतला, त्यानं पक्षाकडूनच निवडणूक लढवली आणि जिंकलीही.
काँग्रेसची सद्दी होती तेव्हा एकएका वॉर्डात तब्बल तीस-तीस इच्छुक असत. पक्षाकडनं अर्ज मागवले जात, त्यांच्या मुलाखती घेण्यासाठी पक्षाकडून कार्ड कमिटी नेमली जाई. या कमिटीकडून घेण्यात येणाऱ्या इच्छुकांच्या मुलाखती अनुभवणे हा एक वेगळाच अनुभव असे. काँग्रेस भवनाचे पटांगण सकाळपासूनच गर्दीने फुलून जाई. प्रत्येक इच्छुक आपापल्या समर्थक कार्यकर्त्यांची फौज घेऊन हळूहळू दाखल होई. ‘कुणाची फौज मोठी? आणि कुणाची लहान?’ याचीही चर्चा रंगे. इच्छुकाचे कटआऊट लावलेल्या गाड्या, फडकणारे झेंडे, कार्यकर्त्यांच्या ‘अमुक-तमुक भाई किंवा अण्णा किंवा अप्पा किंवा दादा, तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं’च्या घोषणा... यानं वातावरण चांगलेच तापे. आपापल्या कार्यकर्त्यांसह इच्छुक कार्यकर्ता मुलाखतीसाठी आत जाई, आपल्या कामांची माहिती सादर करे. ‘मीच निवडून यायला लायक कसा आहे’, हे जो तो ठसवून सांगे. बाहेरच्या गर्दीत कुणीतरी सांगे... ‘कार्ड कमिटीच्या या मुलाखती म्हणजे एक नंबरचं नाटक आहे, खरी लिस्ट मुंबईतच ठरणार... कुणाचे किती घ्यायचे ते आधी ठरेल, अन् मग नावं ठरतील...’
इच्छुकांच्या मुलाखतींचा हा कार्यक्रमवजा फार्स तीन-चार दिवस चाले अन् त्यानंतर कार्ड कमिटी मुंबईला रवाना होई. कार्ड कमिटीच्या बैठकीनंतर पहिली यादी तयार होत असे. जिथे एकमत होणार नाही, त्या जागेवर पँनेल जाहीर केले जाई. मग पुन्हा मिटिंग आणि शेवटची यादी थेट दिल्लीला रवाना... अगदी तिथंही पोहचून यादी बदलायला लावून आपलं नाव त्या यादीत घालायची राजकीय शक्ती असलेले बहाद्दरही होऊन गेले. अगदी थेट ‘इंदिराबाईंकडनं माझं नाव मी बदलून आणलं’, असंही बोललं गेलं.
... यादी जाहीर होईपर्यंत नेत्याच्या पुढंपुढं करणारे इच्छुक यादी जाहीर झाल्यावर कसे बदलतात, ते पहिल्यांदा पाहणारे चक्रावून जातात... पक्षाच्या उमेदवारांची ही यादीही वेळेत कधी जाहीर होत नाही, असा अनुभव होता. उमेदवारी अर्ज दाखल करायच्या शेवटच्या दिवशी अगदी मध्यरात्री ती जाहीर होत असल्यानं सर्वाधिक धावपळ होई ती बातमीदारांची. बंडखोरी करायला कमीत कमी वेळ मिळावा, हा यादी उशिरात उशिरा जाहीर करण्यामागचा उद्देश, पण इच्छुक त्यापुढे जाऊन आधीच अपक्ष अर्ज भरत... पक्षाचा एबी फॉर्म मिळाला तर अधिकृत उमेदवार आणि नाही मिळाला, तर बंडखोर उमेदवार. यादी जाहीर झाल्यावर काँग्रेस भवनाच्या पटांगणात नाकारल्या गेलेल्या शेकडो इच्छुकांची गर्दी होई आणि त्यांच्याकडून नेत्यांच्या नावाने होणारा शंख फारसा ऐकण्यासारखा नसे...
