‘कॉर्पोरेशनच्या इलेक्शनमध्ये यंदा सिंगल नगरसेवकाचा वॉर्ड असेल का चारचा प्रभाग येणार?’
‘काहीपन व्हऊ द्या..आमचीच पार्टी येनार...’
सुनील माळी
महापालिकेच्या गेल्या काही निवडणुकांच्या आधी पुण्याच्या चौकाचौकांत अशीच चर्चा रंगत असे. याचे कारण निवडणूक एक सदस्य किंवा प्रभाग, या दोन्ही पद्धती एखाद्या हत्यारासारख्या वापरण्यात येत आहेत. कोणती पद्धत आपल्या पक्षाला उपयोगी आहे? ते पाहून सत्ताधारी पक्ष त्यातली एखादी पद्धत अमलात आणत असे. प्रभाग पद्धत करायची तरी त्यात तीन जण हवेत का चार जण? याचेही उत्तर राजकीय चष्मा वापरूनच घेण्यात येई; पण महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीपासून आत्तापर्यंत झालेल्या तेरा निवडणुकांमध्ये कधीकधी कोणकोणती पद्धत वापरण्यात आली होती? आणि त्यांचा फायदा त्यावेळच्या कोणत्या पक्षाला झाला?... यांची उत्तरे शोधायला लागल्यावर खूपच रंजक माहिती मिळू लागते...(Latest Pune News)
प्रभाग पद्धतीचा धरसोडपणा पाहिला की असे वाटते की ही पद्धत नव्यानेच काही निवडणुकांमध्ये लागू करण्यात आली आणि पहिल्यांदा एकसदस्यीय वॉर्डाचीच पद्धत लागू होती, पण प्रत्यक्षात महापालिकेची पहिली निवडणूक पॅनेल म्हणजेच प्रभाग पद्धतीनेच झाली. पहिली काय? त्यानंतरची 1957 आणि 1962 ची निवडणूकही प्रभाग पद्धतीनेच झाली.
अर्थात, या प्रभागांमधील सदस्यसंख्येबाबत समानता नव्हती. काही प्रभागांत दोन जणांचा, काही प्रभागांत चार जणांचा तर काही प्रभागांत अगदी सहा जणांचाही समावेश होता. महापालिकेत एकसदस्यीय वॉर्डांची रचना सर्वप्रथम 1968 मध्ये लागू झाली. त्यानंतर एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धत 1974, 1979, 1985, 1992 आणि 1997 अशा पुढच्या पाच निवडणुका एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीनेच झाल्या. याचाच अर्थ 1966 पासून तब्बल सहा निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने झाल्या. 2002 मध्ये ही पद्धत खंडित झाली आणि तीन सदस्यांचा एक प्रभाग अस्तित्त्वात आला. त्यानंतर पुन्हा सत्ताधाऱ्यांची लहर फिरली आणि 2007 ला एकसदस्यीय वॉर्ड आला. त्यापुढच्या म्हणजे 2012 च्या निवडणुकीत दोनचा प्रभाग आला आणि शेवटी चार सदस्यांच्या प्रभागाने 2017 ची निवडणूक झाली.
आता प्रश्न असा येतो की एकसदस्यीय पद्धतीचा फायदा नेमका कुणाला आणि अनेक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा फायदा कोणत्या पक्षाला झाला? याचेही विश्लेषण मोठे गमतीदार निष्कर्ष दाखवते. देशाच्या लोकसभेच्या आणि राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकांत काँग्रेस भीमपराक्रम करीत असताना पुण्यातील महापालिकेत मात्र पहिल्या काही निवडणुकांत काँग्रेस स्वबळावर आलेली नव्हती, हे आपण या सदराच्या पहिल्याच भागांत पाहिले होते. या निवडणुकांत नेमकी प्रभाग किंवा पॅनेल पद्धती होती. त्यानंतर पुण्यात पहिल्यांदाच एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धत लागू झाली आणि त्या निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय नोंदवला. याचा अर्थ एकसदस्यीय पद्धत काँग्रेसला लाभदायक ठरली, असा घ्यायचा का? गमतीचा भाग असा की याच निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वाश्रमीचा अवतार असलेल्या जनसंघाचे प्रथमच सोळा सदस्य निवडून आले.
त्या पक्षातर्फे त्या निवडणुकीत शुक्रवार पेठेतून निवडून आलेल्या आणि नंतर खासदार झालेल्या दिवंगत अण्णा जोशी यांनी आपल्या पक्षाला मिळालेल्या सोळा जागांचा संबंध एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीशी जोडला. त्यांच्या आत्तापर्यंत नगण्य जागा मिळत असलेल्या पक्षाला एकदम सोळा जागा मिळाल्याने त्यांची ही प्रतिक्रिया होती. याचा अर्थ काँग्रेसप्रमाणेच जनसंघालाही त्या पद्धतीचा फायदा झाला होता. काँग्रेसचा 1974 मध्ये पराभव होऊन नागरी संघटना पुन्हा सत्तेवर आली. म्हणजेच नागरी संघटनेने आधीच्या प्रभाग पद्धतीतही विजय खेचला होता आणि नंतरच्या एकसदस्यीय पद्धतीतही मिळवला. एवढेच नव्हे तर 1979 आणि 1985 या दोन निवडणुकांत काँग्रेसविरोधक निवडून आले आणि पुन्हा 1992 मध्ये काँग्रेसने शानदार पुनरागमन केले तसेच 1997 मध्ये त्या पक्षाने आणखी मोठा विजय मिळवला या निवडणुकांतही तीच एकसदस्यीय पद्धत होती.
एकसदस्यीय पद्धतीऐवजी तीन सदस्यांचा प्रभाग करून 2002 ला निवडणूक झाली तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नुकताच जन्माला आला होता. या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने चांगल्या जागा मिळवल्या. त्यानंतरच्या 2007 च्या निवडणुकीत एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धत परतली तेव्हा जरी पुणे पॅटर्न या नावाने राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना सत्तेवर आली असली आणि काँग्रेसचा सत्तेवरून पायउतार झालेला असला तरी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला चांगल्या जागा मिळाल्या होत्या. महापालिकेच्या 2012 च्या निवडणुकीत दोन सदस्यांचा प्रभाग झाला तेव्हाही हेच दोन पक्ष सत्तेवर परतले. अखेरीस 2017 च्या निवडणुकीत चारचा प्रभाग झाला तेव्हा भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले. केंद्रात तसेच राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपला जेवढा मोठा प्रभाग करता येईल तेवढ्या अधिक मतदारांकडून कौल मिळेल आणि मतदार विधानसभेसारखाच विचार करतील, त्यामुळे चार सदस्यांच्या प्रभागाचा त्या पक्षाने आग्रह धरल्याचे सांगितले जाते. याउलट एकसदस्यीय वॉर्डात काही थोडक्या भागांवर हुकमत असलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांनाही निवडून येणे सोपे जाते. म्हणजेच देशातल्या-राज्यातल्या सत्तेचा फायदा प्रभागांत मिळतो तर एक सदस्यीय पद्धतीत विरोधकही निवडून येऊ शकतात, असे गणित मांडले जाते. प्रत्यक्षात पाहिले तर देशात-राज्यात सत्ता असतानाही पहिल्या निवडणुकांत काँग्रेस सत्तेवर न येता नागरी संघटना आली आणि एकसदस्यीय पद्धतीतही त्या पक्षाने विजय मिळवला होता. तरीही एक राजकीय फायद्याकडे पाहून प्रभाग का वॉर्ड याचा निर्णय होतो, याला कोण काय करणार ?...
