पुणे: महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांना थकबाकी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) वेळेत मिळावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाने स्वतंत्र कक्षाची स्थापना केली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत कोणतीही चूक, दिरंगाई किंवा चुकीच्या पद्धतीने एनओसी मंजूर अथवा नामंजूर केल्यास संबंधित खातेप्रमुखांना थेट जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिला आहे.
उमेदवारी अर्जासोबत महापालिकेच्या विविध खात्यांकडील थकबाकी नसल्याचा दाखला आवश्यक असल्याने निवडणुकीच्या काळात या प्रमाणपत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल होतात. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत पार पडावी, यासाठी यंदा संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. त्याअंतर्गत स्वतंत्र थकबाकी एनओसी कक्ष कार्यान्वित केला आहे. या माध्यमातून इच्छुक उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज सादर करता येणार आहेत.
या प्रक्रियेसाठी महापालिकेच्या सर्व खात्यांमध्ये समन्वयक नियुक्ती केले आहेत. संबंधित खातेप्रमुखांच्या स्वाक्षरीने ही नेमणूक केली असून, प्रत्येक समन्वयकाला संगणक प्रणालीसाठी स्वतंत्र लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड देण्यात आले आहेत. प्रणालीमध्ये दाखल होणाऱ्या अर्जांबाबत थकबाकी आहे किंवा नाही, याचा निर्णय समन्वयकांच्या माध्यमातून मंजूर किंवा नामंजूर केला जाणार आहे. मात्र, समन्वयकांनी घेतलेल्या निर्णयाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित खातेप्रमुखांवर राहणार असल्याचे दिवटे यांनी स्पष्ट केले.
अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेल्या सूचनांनुसार, प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक अर्जावर शक्यतो त्याच दिवशी निर्णय घेऊन तो तातडीने प्रणालीतून पुढे पाठविणे बंधनकारक आहे. कोणता अर्ज कोणत्या विभागाकडे प्रलंबित आहे, याची माहिती अर्जदारांना संगणक प्रणालीद्वारे पाहता येणार असल्याने विनाकारण अर्ज प्रलंबित राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी खातेप्रमुखांवर सोपवली आहे. दररोज प्रलंबित अर्जांचा आढावा खातेप्रमुखांनी स्वतः घ्यावा आणि ते तातडीने निकाली काढण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. विशेषतः नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी, म्हणजेच 30 डिसेंबरला दाखल होणाऱ्या अर्जांबाबत कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. त्या दिवशी दुपारी 1 वाजेपर्यंत सर्व अर्जांवर निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांना अनावश्यक अडथळे येऊ नयेत आणि प्रशासकीय पातळीवर पारदर्शकता राखली जावी, या उद्देशाने ही यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. मात्र, या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन, निष्काळजीपणा किंवा चुकीचे निर्णय आढळल्यास संबंधित खातेप्रमुखांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
