पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : भूसंपादन आणि इतर कारणांमुळे शहर आणि समाविष्ट गावांमध्ये अनेक ठिकाणी 'मिसिंग लिंक' (अविकसित रस्ते) तयार झालेल्या आहेत. त्यातील अत्यावश्यक आणि कमी अंतर असणार्या 38 मिसिंग लिंक जोडण्याचे काम महापालिकेकडून हाती घेतले जाणार आहे. यामुळे 6.5 किलोमीटरचे रस्ते एकमेकांना जोडले जाणार आहेत. हे काम पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
विकास आराखड्यात दाखवलेल्या रस्त्याची संपूर्ण जागा ताब्यात आली तरच त्या रस्त्याचा पूर्ण वापर करता येतो. अन्यथा लाखो रुपये खर्च करून तयार केलेला रस्ता वापराविना पडून राहतो. शहराच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या रस्त्यांचा महापालिकेने प्रशासनाने ऑगस्ट 2022 मध्ये एमआयटी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने अभ्यास केला.
महापालिका हद्दीमध्ये समावेश झालेल्या गावांचा डिपी (विकास आराखडा) आणि आरपी (प्रादेशिक विकास आराखडा) डोळ्यांसमोर ठेवून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन रस्त्यांची पाहणी केली. या पाहणीत भूसंपादन व इतर कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात रस्ते रखडल्याचे समोर आले. रखडलेल्या रस्त्यांमध्ये 2-3 कि. मी.पासून 100, 200 मीटर लांबीच्या अंतराचा समावेश आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना काही मीटर अंतरासाठी वळसा मारून इच्छितस्थळी जावे लागते. शिवाय तयार झालेल्या रस्त्याचाही वापर काही अंतराच्या 'मिसिंग'मुळे होत नाही.
महापालिकेने मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली होती. सल्लागार कंपनीने मुख्य शहरासह पालिका हद्दीत समावेश झालेल्या सर्व गावांचे सर्वेक्षण करून अहवाल पालिकेला सादर केला आहे. त्यामध्ये 401.22 किलोमीटरचे अविकसित रस्ते (मिसिंग लिंक) असल्याचे समोर आले
आहे. त्यामध्ये 128 किलोमीटर रस्ते हे पीएमआरडीएच्या रिंगरोडमध्ये समाविष्ट असल्याने हा भाग महापालिकेने वगळला आहे. उर्वरित 273.22 किलोमीटर लांबीचे 390 रस्ते महापालिकेने शोधले आहेत.
प्रत्येक रस्त्यासाठी स्वतंत्र अभियंता
महापालिकेने सुरुवातीच्या टप्प्यात कमी अंतर असणारे पण नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे रस्ते करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये 38 रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये 20 ते 300 मीटर लांबीचे रस्ते अर्धवट आहेत. त्यांना प्राधान्य देऊन जागा ताब्यात घेण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे. याची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्याकडे दिली आहे.
38 रस्ते रखडण्याची कारणे (कंसात रस्त्यांची संख्या) :
रोख मोबदल्याचा आग्रह (8)
शासकीय जमीन
ताब्यात न येणे (2)
टीडीआर, एफएसआय
देणे प्रलंबित (12)
न्यायालयीन प्रकरणे (5)
अनधिकृत बांधकाम (6)
जागा ताब्यात येण्याची
लांबलेली प्रक्रिया (5)
हेही वाचा :
