पुणे: महापालिकेतील हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) मंजुरीच्या प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यावर आर्थिक व्यवहारांचे कथित 'रेटकार्ड' असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. विधी विभागापासून भूसंपादन, मालमत्ता आणि बांधकामाशी संबंधित प्रस्तावांपासून टीडीआर मंजुरीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यासाठी ठरावीक रक्कम संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना द्यावीच लागत असल्याची माहिती दै. ‘पुढारी’च्या हाती आली आहे. पैसे न देणाऱ्या प्रस्तावांच्या फायली जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवल्या जात असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची मालिका दै. 'पुढारी'ने सुरू केल्यानंतर अनेक विभागांतील धक्कादायक माहिती आता समोर येऊ लागली आहे. त्यात बांधकाम विभागाशी संलग्न असलेल्या टीडीआर मंजुरीच्या प्रक्रियेत मोठी खाबूगिरी असल्याचे उघड झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टीडीआर मंजुरीच्या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पैसे द्यावे लागतात.
टीडीआरच्या प्रस्तावाची फाईल दाखल होण्यापासून हा आर्थिक तडजोडीचा प्रवास सुरू होते. प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यावर भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे की नाही, यासंबंधीच्या भूसंपादन विभागाच्या अभिप्रायच्या एका पानाच्या पत्रासाठी ५० ते १ लाखांपर्यंतची रक्कम मोजावी लागते. त्यात सहाय्यक व कनिष्ठ अभियंता यांचा रेट दहा हजार इतका असून, उपअभियंता अन् उपायुक्तांना कमीत कमी ५० हजारांचा रेट असल्याचे सांगण्यात आले.
टीडीआरच्या प्रक्रियेत कायदेशीर प्रक्रिया सर्वांत महत्त्वाची मानली जाते. विधी विभागात टीडीआरची फाईल पोहचल्यानंतर जेवढे क्षेत्र जास्त त्या प्रमाणात रेट निश्चित होतो, असे सांगण्यात आले. मालमत्ता विभागात कनिष्ठ अभियंत्यापासून उप अभियंता, सहाय्यक अभियंता अशा पातळीवर प्रत्येक ठिकाणी रेटकार्ड ठरले असून, २५ ते ५० हजार रुपयांपासून रक्कम घेतली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. टीडीआर सेलमध्ये हात ओले केल्याशिवाय फाईलवर कार्यवाहीच होत नसल्याचे सांगण्यात आले, तर या सर्व प्रक्रियेत बांधकाम विभागातील अभियंत्याचा रेट सर्वाधिक असल्याचे सांगण्यात येत असून, काही अभियंत्यांनी त्यासाठी थेट वसुली कर्मचारी नेमले असल्याची धक्कादायक माहिती देण्यात आली.
रेटकार्ड ५० हजारांपासून ५ लाखांपर्यंत
साधारणपणे टीडीआरचे प्रस्ताव अगदी पाच गुंठ्यांपासून काही एकर क्षेत्राचे असतात. त्यात पाच गुंठ्यांसाठी कमीत कमी ५० हजार इतका रेट असून, तो खराडी, बाणेर, बालेवाडी आदी भागांतील बांधकाम विभागासाठी थेट ५ लाखांपर्यंतची रक्कम मोजावी लागत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शिपाईच ठरवतोय रेटकार्ड
मालमत्ता विभागात टीडीआरच्या फाईल पुढे सरकवण्यासाठी कोणाला किती पैसे द्यायचे, हे थेट शिपाईच ठरवत असल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली. अनेक विभागांत कनिष्ठ कर्मचारीच यात आघाडीवर असल्याचे सांगण्यात आले.
...तर थेट फाईलमध्ये निघते त्रुटी
ज्या टीडीआरच्या फाईलसाठी संबंधित विभागाच्या रेटकार्डची परिपूर्तता केली जात नाही अशा फाईलमध्ये थेट त्रुटी काढून फाईल रखडवली जात असल्याची काही प्रकरणे असल्याचे सांगण्यात आले.
नवीन अभियंत्यांचा ‘विवेक’ सुटला
महापालिकेत २०१७ ला आणि त्यानंतर २०२२ ला अभियंता भरती झाली. त्यात नव्याने आलेले अभियंतेच या सगळ्या खाबूगिरीत आघाडीवर असल्याचे सांगण्यात आले. त्यात बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी थेट 'विवेक' गमावला असल्याची चर्चा आहे.
