पुणे : बांधकाम प्रकल्पांमधून होणाऱ्या धुलीकणांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिकेने कडक भूमिका घेतली आहे.(Latest Pune News)
महापालिकेच्या नव्या निर्णयानुसार, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम), पाषाण येथे सेन्सर उपकरणांची वैज्ञानिक पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, सेन्सर तपासणी पूर्ण न झाल्यास कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पाला परवानगी दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या निर्देशानुसार, बांधकाम स्थळांवरील वायू गुणवत्ता तपासणीसाठी सेन्सर-आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2023 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 च्या कलम 5 अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेच्या पर्यावरण विभाग, बांधकाम परवाना विभाग आणि डब्ल्यू.आर.आय. इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
क्रेडाई, नारेडको, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना आणि सेन्सर उत्पादक प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत टास्क फोर्स कमिटी स्थापन करून पुढील अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या आदेशानुसार, सर्व सेन्सर उत्पादकांनी आपल्या उपकरणांची आयआयटीएम पाषाणमार्फत तुलनात्मक अभ्यास आणि पडताळणी करून घेणे अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना निवड प्रक्रियेत अपात्र ठरविण्यात येईल. तसेच, पर्यावरण विभागाच्या पूर्वसंमती आणि निर्धारित तांत्रिक निकषांची पूर्तता झाल्यानंतरच इतर उपकरणांना मान्यता दिली जाणार आहे.
या प्रणालीमुळे बांधकाम स्थळांवरील पीएम 2.5 आणि पीएम 10 धुलीकणांचे प्रमाण रिअल टाइममध्ये तपासता येणार असून, प्रदूषणाची पातळी मर्यादेपेक्षा वाढल्यास त्वरित सुधारात्मक उपाययोजना करता येणार आहे. सर्व माहिती केंद्रीकृत मॉनिटरिंग डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पुणे महानगर पालिकेचा हा उपक्रम शहरातील वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
