पुणे: महापालिकेच्या बहुतांश नागरी सेवा आधीपासूनच ऑनलाइन उपलब्ध असताना प्रशासनाने आता 'सीड' या नव्या डिजिटल प्रकल्पासाठी तब्बल ३५ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात कोणतीही तरतूद नसतानाही मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या कलम ७२(ब) अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू आहे.
त्यामुळे विद्यमान ऑनलाइन व्यवस्था असताना नव्या यंत्रणेची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये सॉफ्टवेअर, लायसन्स, इन्स्टॉलेशन, डेटा विश्लेषण प्रणाली आणि अन्य तांत्रिक सुविधांवर सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
सध्या महापालिकेकडून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, बांधकाम परवानगी, जन्म-मृत्यू दाखले, तक्रार निवारण यांसह अनेक सेवा ऑनलाइन उपलब्ध असून त्याचा नागरिक मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. त्यामुळे नव्याने स्वतंत्र डेटा व्यवस्थापन आणि विश्लेषण प्रणाली उभारण्यासाठी एवढा मोठा खर्च करण्याचे औचित्य काय, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रशासनाच्या मते, या प्रकल्पामुळे विविध विभागांचा डेटा एकत्रित होईल, मासिक स्तरावर कामकाजाचे विश्लेषण करता येईल, नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण होईल तसेच महसूलवाढ आणि भविष्यातील नियोजन अधिक प्रभावी होईल.
मात्र, यापैकी अनेक सुविधा विद्यमान व्यवस्थेत उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात आहे. यापूर्वीही माहिती-तंत्रज्ञान प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही ऑनलाइन सेवा वारंवार बंद पडणे, तांत्रिक अडचणी आणि विभागांतील समन्वयाचा अभाव कायम असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विद्यमान व्यवस्था सक्षम करण्याऐवजी नव्या प्रकल्पासाठी ३५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्याच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीत सखोल चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
