पुणे: महापालिकेचे उत्पन्न गेल्या पाच वर्षांपासून जवळपास आठ ते नऊ हजार कोटींच्या आसपासच स्थिर असताना, पुढील वर्षांच्या (2026-27) अंदाजपत्रकाने तब्बल साडेपंधरा हजार कोटींचा टप्पा पार केला आहे. आयुक्तांनी कोणताही ठोस महसूलवाढीचा आराखडा न मांडता अंदाजपत्रकाचा आकार तब्बल साडेपाच हजार कोटींनी वाढविला. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी त्यात आणखी दीड हजार कोटींपेक्षा अधिक भर घालत अंदाजपत्रक साडेपंधरा हजार कोटींच्या पुढे नेले आहे. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक म्हणजे कागदी मनोरे होणार की वास्तवात साकारणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महापालिकेचे चालू आर्थिक (2025-26) वर्षांचे अंदाजपत्रक 12 हजार 618 कोटी रुपयांचे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जानेवारी अखेरपर्यंत महापालिकेला केवळ 7 हजार 701 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मार्च अखेरीसपर्यंत आणखी 1 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा आयुक्तांचा दावा आहे. असे असतानाच आयुक्त नवल किशोर राम यांनी चालू वर्षांच्या अंदाजपत्रकात 1 हजार 377 कोटींची वाढ करून 14 हजार कोटींपर्यंत अंदाजपत्रक फुगविले होते. त्यावर आता स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी आणखी 1 हजार 674 कोटींची वाढ करून 15 हजार 669 कोटींचे विक्रमी अंदाजपत्रक तयार केले आहे.
मात्र, आयुक्त व स्थायी समिती यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आणि प्रत्यक्षात मिळत असलेले उत्पन्न यामध्ये ताळमेळ बसत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. स्थायी समितीने मिळकतकरातून 3 हजार 800 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. मात्र, चालू वर्षात अभय योजना राबवूनही आत्तापर्यंत 2 हजार 800 कोटींचेच उत्पन्न मिळाले आहे. पाणीपट्टीच्या बाबतीतही 1 हजार कोटींचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे, परंतु आतापर्यंत कधीच ही वसुली 300 कोटींच्या पुढे गेलेली नाही. समाविष्ट गावांमध्ये महापालिकेचा पाणीपुरवठाच नसल्याने तेथून महसूल मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
इतर उत्पन्न स्रोतांबाबतही तफावत दिसून येते. इतर जमा म्हणून 1 हजार 547 कोटींचा अंदाज असताना, चालू वर्षात जानेवारी अखेरपर्यंत केवळ 776 कोटी मिळाले होते. तसेच बांधकाम विकसन शुल्कातून 3 हजार 69 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले, तरी जानेवारीअखेरपर्यंत प्रत्यक्षात फक्त 1 हजार 315 कोटींची वसुली झाली होती. समाविष्ट गावांमधून मोठा महसूल मिळेल, असा दावा केला जात असला, तरी त्या भागातील बहुतांश बांधकामे पीएमआरडीएच्या काळात झालेली आहेत आणि अद्याप विकास आराखडाही निश्चित नाही. त्यामुळे उत्पन्नाच्या अंदाजात दुप्पट वाढ दाखविल्याचे स्पष्ट होते.
दरम्यान, भिमाले यांनी ओव्हर हेड केबल भूमिगत करणे, होर्डिंग पॉलिसी, ॲमेनिटी स्पेस भाडे तत्त्वावर देणे, सीएसआर आदी माध्यमातून जवळपास 5 हजार कोटींचे अन्य विविध मार्गांतून उत्पन्न गोळा करू, असा दावा केला आहे. हा दावा प्रत्यक्षात किती खरा ठरेल, हे पुढील आर्थिक वर्षांतच स्पष्ट होईल.
