सुवर्णा चव्हाण
पुणे: नाट्यगृहांच्या तारखांच्या वाटपातील मनमानीला आळा घालून पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेले 'रंगयात्रा' ॲप खर्चाचे कारण दाखवत पुणे महापालिकेच्या सांस्कृतिक विभागाने अखेर बंद केले आहे. ॲपच्या व्यवस्थापनाचा खर्च परवडत नसल्याचे कारण पुढे करून प्रशासनाने ही ऑनलाइन व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नाट्यगृहांच्या आरक्षणासाठी पुन्हा ई-मेल आणि प्रत्यक्ष अर्जांची पद्धत सुरू झाली आहे. परिणामी, तारखांच्या वाटपात पुन्हा जुन्या पद्धतीचा हस्तक्षेप, मनमानी आणि मक्तेदारीला वाव मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेच्या नाट्यगृहांमध्ये प्रयोगांसाठी तारखा मिळविणे, हे नाट्यसंस्था आणि सांस्कृतिक संस्थांसाठी नेहमीच आव्हानात्मक ठरले आहे. काही संस्थांना अपेक्षित तारखा सहज मिळतात, तर अनेक संस्थांना वारंवार अर्ज करूनही संधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन करून सर्वांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने 'रंगयात्रा' ॲप सुरू केले होते. राज्यभरातीलच नव्हे तर देश-विदेशातील संस्थांनाही घरबसल्या याद्वारे अर्ज करता येत होते. मात्र, ॲपमधून होणारी प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचे कारण देत नाट्य व्यवस्थापक, कलाकार, निर्माते आणि नाट्य संस्थांच्या प्रतिनिधींनी त्याला सातत्याने विरोध केला आणि आंदोलनही केले.
परिणामी, ॲपद्वारे अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया काही काळ थांबवली होती. आता तर खर्चाचे कारण पुढे करून ॲपची संपूर्ण व्यवस्थाच गुंडाळण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ॲप तयार करताना खर्चाचा विचार झाला नव्हता का? ॲप सुरू करण्यापूर्वी त्याच्या उपयुक्ततेचा आणि दीर्घकालीन खर्चाचा अभ्यास केला होता का? ही यंत्रणा काही काळातच बंद करण्याची वेळ आली, याला जबाबदार कोण? असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत. तर, दुसरीकडे नाट्यगृहांच्या तारखा मिळवण्यासाठी जुना पद्धतीचा हस्तक्षेप पुन्हा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आता १ जानेवारी ते ३० एप्रिल २०२७ या चौमाही वाटपासाठी पुन्हा प्रत्यक्ष आणि ई-मेलद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्जांची छाननी करून नाट्य आणि सांस्कृतिक संस्थांना तारखांच्या वाटपात समान संधी देण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे प्रशासन सांगत आहे.
अर्ज स्वीकारण्याच्या सुविधेसाठी लाखोंचा खर्च योग्य नाही
ॲप विकसित करण्यासाठी दहा लाख रुपयांचा भांडवली खर्च तसेच दरमहा दोन लाख रुपये परिचालन खर्चाची अट होती. त्यानुसार वर्षाला २४ लाख, तर तीन वर्षांसाठी तब्बल ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. केवळ अर्ज स्वीकारण्याच्या सुविधेसाठी एवढा मोठा खर्च करणे योग्य नसल्याने ॲपद्वारे होणारी प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा नाट्यगृहांच्या चौमाही वाटपासाठी ऑनलाइन-ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाइन अर्ज ई-मेलद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत, असे महापालिकेच्या सांस्कृतिक विभागाचे उपायुक्त डॉ. संतोष टेंगले यांनी सांगितले.
नाट्यगृहांच्या तारखांच्या वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि हस्तक्षेपामुळे होणारे गैरप्रकार टाळावेत, यासाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली होती. आता खर्चाचे कारण देत ॲप बंद करून पुन्हा ऑफलाइन पद्धतीकडे जाणे म्हणजे मागे जाण्यासारखे आहे. दरमहा दोन लाख रुपये देखभाल खर्च असल्याचे कारण पटण्यासारखे नाही. गरज असल्यास दुसऱ्या संस्थेकडून किंवा कमी खर्चात ॲप विकसित करून घ्यावे.
विवेक वेलणकर, सामाजिक कार्यकर्ते