शिवाजी शिंदे
पुणे: राज्यातील विविध जिल्ह्यांत स्थायिक असलेल्या आदिवासी शेतकर्‍यांना शेतीसह पिण्यासाठी आणि पशुधनासाठी कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी स्वतंत्रपणे ‘भगवान बिरसा मुंडा जलयुक्त शिवार अभियान’ शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाची आदिवासी विकास आयुक्तालयाने दखल घेतली असून, राज्य शासनाने देखील या योजनेस तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.
राज्यात आदिवासी शेतकऱ्यांची संख्या ८० लाखांच्या जवळपास आहे. नंदुरबार, गडचिरोली या जिल्ह्यांत सर्वाधिक आदिवासी शेतकरी आहेत. दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांकडे जमीन आहे, ते शेतकरी केवळ पावसाच्या जोरावरच जमीन कसत आहेत. त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर संबंधित भागांत पाण्याची कोणतीही सोय उपलब्ध नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांना वर्षातून केवळ तीन ते पाच महिनेच शेतीत पिके घेता येतात. त्यामुळे त्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. वर्षानुवर्षे हे शेतकरी कायमस्वरूपी शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी झगडत आहेत. आदिवासी विकास व सुरक्षा असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र तळपे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी विभागाचे आयुक्त, प्रधान सचिव आणि शासनाकडे जलयुक्त शिवार राबवावे, याबाबत पाठपुरावा करीत आहेत. याची आता राज्य शासनाने दखल घेतली आहे.
या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतीला कायमस्वरूपी पाणी मिळावे, यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यासाठी नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तालयात आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांच्या अधिकार्‍यांची विशेष बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याबाबत सखोल चर्चा झाली आहे. अभियानाचा हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यास आता तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्यात विविध जिल्ह्यांत अनेक आदिवासी गावे डोंगराळ व जंगल परिसरात आहेत. तेथील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सिंचन सुविधांचा अभाव, पाणीटंचाई आणि पशुधनासाठी पाण्याची कमतरता, यामुळे आदिवासी शेतकर्‍यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
दहा वर्षांचा कालबद्ध कृती आराखडा तयार करा
अनुसूचित क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अभियान सुरू करून दहा वर्षांचा कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा, जलसंधारणासाठी विशेष कक्ष स्थापन करावा, उपलब्ध निधीचा नियमानुसार प्रभावी विनियोग करावा आणि प्रत्येक आदिवासी गावासाठी ग्रामसभेच्या सहभागातून एकात्मिक जलसुरक्षा आराखडा तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, उच्चस्तरीय समिती गठित करून त्याचा कृती आराखडा शासनास सादर करावा. या जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील आदिवासी विभागात असलेल्या प्रत्येक गावाला जलसुरक्षा, प्रत्येक शेताला पाण्याची संधी आणि प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला समृद्धीचा आधार मिळणार आहे. या जलयुक्त शिवार अभियानास ‘भगवान बिरसा मुंडा जलयुक्त शिवार अभियान’ नाव देण्यात येणार आहे, असे तळपे यांनी सांगितले.
आदिवासी शेतकर्‍यांना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. पावसाचे पाणी अडवणे, साठवणे आणि जमिनीत मुरवणे, यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केल्यास आदिवासी शेतकऱ्यांचे शेती उत्पादन, पशुधन संगोपन, स्थानिक रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळू शकते. ग्रामसभांच्या सहभागातून हे अभियान लोकचळवळ बनण्यास मदत होणार आहे.
रवींद्र तळपे, अध्यक्ष, आदिवासी विकास व सुरक्षा असोसिएशन