पुणे : महापालिकेतील जुन्या कारभाऱ्यांचा कार्यकाळ ऐन कोरोना काळात 2022 मध्ये संपला. तोपर्यंत महापौर, उपमहापौरांसह पदाधिकाऱ्यांच्या आलिशान गाड्यांचा हिशेब न तपासताच स्थायी समितीसमोर शुक्रवारी नव्या आलिशान गाड्या घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे जुन्या गाड्या गेल्या कुठे? असा सवाल वाहतूकविषयक अभ्यासकांनी केला आहे. तसेच अधिकाऱ्यांसाठी ईव्ही गाड्या असताना पदाधिकाऱ्यांना पेट्रोल, डिझेल गाड्या देण्याची गरज काय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
महापालिकेत नव्या सभागृहाच्या स्थापनेपूर्वीच पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनसुविधेबाबत मोठा निर्णय शुक्रवारी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महापौर, उपमहापौर आणि विविध समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी एकूण 28 आलिशान गाड्या खरेदी करण्याचा सुमारे 5 कोटी 30 लाख रुपयांचा प्रस्ताव मोटार वाहन विभागाने तयार केला आहे. नऊ वर्षांनंतर स्थापन होणाऱ्या नव्या सभागृहाच्या पार्श्वभूमीवर ही खरेदीप्रक्रिया राबविण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.\
शहराचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांसाठी ‘एसयूव्ही’ प्रकारातील ‘टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस’ हे वाहन खरेदी केले जाणार आहे. या वाहनासाठी 25 लाख 41 हजार 157 रुपये खर्च अपेक्षित असून, अद्ययावत तंत्रज्ञानासह सुसज्ज अशी ही गाडी महापौरांच्या दिमतीला असणार आहे, तर उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृह नेत्यांना ’ह्युंदाई व्हर्ना’ या सेदान प्रकारातील मोटारी दिल्या जाणार आहेत. या गाड्यांची किंमत प्रत्येकी सुमारे 14 लाख रुपये आहे.
विरोधी पक्षनेते आणि शहर सुधारणा समिती अध्यक्षांसाठी मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही प्रकारातील ‘मारुती व्हिक्टोरिअस’ ही गाडी प्रस्तावित आहे. या वाहनासाठी अंदाजे 15 लाख 65 हजार 157 रुपये खर्च अपेक्षित आहे, तर 15 प्रभाग समित्यांचे अध्यक्ष तसेच इतर विशेष समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी ‘मारुती ग््राँड विटारा’ ही वाहने देण्यात येणार आहेत. ही वाहने प्रत्येकी 14 लाख रुपये किमतीची असतील.
महापौर, उपमहापौर व पदाधिकाऱ्यांसाठी यापूर्वी खरेदी केलेल्या जुन्या गाड्यांचे काय झाले, असा सवाल सजग नागरी मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्यासाठी चांगल्या गाड्या असताना नव्या गाड्या घेण्याची गरज काय, असेही त्यांनी म्हटले आहे. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना पर्यावरणपूरक ईव्ही गाड्या असताना नव्या पदाधिकाऱ्यांनाही अशाच पद्धतीच्या मोटारी दिल्या जाव्यात, असे ते म्हणाले.
महापौर, उपमहापौर यांच्यासह प्रभाग समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या गाड्या जुन्या झाल्या होत्या. यातील अनेक जुन्या अम्बॅसेडर गाड्या होत्या. त्यांची मुदत संपली होती. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यासाठी सीयाज व अल्टीस या गाड्या होत्या. या गाड्या देखील जुन्या झाल्याने नव्या गाड्या घेण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यातील जुन्या गाड्या या उपायुक्तांना दिल्या जाणार आहेत. ईव्ही गाड्यांची किंमत जास्त असल्याने नियोजित आर्थिक तरतुदीत त्या गाड्या घेता येणार नसल्याने पेट्रोल व डिझेल गाड्या घेतल्या जाणार आहेत.
रवी पवार, उपायुक्त, मोटार वाहन विभाग, महापालिका.
