पुणे: कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला दिले होते. मात्र, तीन आठवड्यांचा कालावधी उलटून महापालिका प्रशासनाने त्यावर कार्यवाही न करता न्यायालयाच्या आदेशाला धाब्यावर बसविले आहे. आता कामगार युनियननेही महापालिकेच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
पुणे महापालिकेने सेवा प्रवेश नियमावतील तरतुदीनुसार, २५ टक्के कनिष्ठ अभियंता पदोन्नती प्रक्रिया राबविली होती. २०१२ मध्ये सुरू झालेली ही पदोन्नती प्रक्रिया जवळपास ९९ टक्के पूर्ण झाली होती. मात्र, राज्य सरकारने १४ डिसेंबर २०२३ रोजी सेवा नियमांमध्ये बदल करून पदोन्नतीचा कोटा २५ टक्क्यांवरून १५ टक्के इतका करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, “डिग्री व डिप्लोमा”ऐवजी “फुलटाईम डिग्री व डिप्लोमा” ही अट घातली. तसेच, ज्येष्ठता-गुणवत्ताऐवजी लेखी परीक्षेच्या आधारे निवडीची पद्धत लागू केली. त्यामुळे पुणे महापालिकेने सुरू केलेली पदोन्नती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
ही पदोन्नती प्रक्रिया रद्द करण्याच्या महापालिकेच्या जून २०२५ च्या आदेशाच्या विरोधात कर्मचारी व पुणे कामगार युनियनने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने दि. २ जुलैला यासंबंधीच्या याचिकेवर निर्णय देताना महापालिकेने २५ टक्के पदोन्नती रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियम बदलता येत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तेज प्रकाश पाठक प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयाचा दाखला देत, भरती किंवा पदोन्नती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पात्रतेचे निकष अथवा निवडीची पद्धत बदलणे संविधानातील समान संधीच्या तत्त्वाला बाधा आणणारे असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच, जानेवारी २०२१ रोजी सुरू झालेली पदोन्नती प्रक्रिया तत्कालीन २०१४ च्या सेवा नियमांनुसारच पूर्ण करून पात्र कर्मचाऱ्यांना तीन आठवड्यांच्या आत नियुक्ती आदेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
मात्र, न्यायालयाने आदेश देऊन आता जवळपास महिना होत आला असतानाही महापालिकेने त्यावर काहीच कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे कामगार कर्मचारी आणि कामगार यांनी पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी पुढारीशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त किशोरी शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
महापालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे
या याचिकेचा निकाल देताना न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. थेट भरतीतील ७५ टक्के पदे वेगाने भरली गेली. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या २५ टक्के पदोन्नतीची प्रक्रिया चार वर्षे प्रलंबित ठेवून अखेर रद्द करण्यात आली. या विलंबाचे कोणतेही समाधानकारक कारण महापालिकेने दिले नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले.
