शिवाजी शिंदे
पुणे: नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राज्यात सुरू केलेल्या 'ई-रजिस्ट्रेशन' प्रणालीचा वापर पुणे शहरात सर्वाधिक झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांत पुणे शहर जिल्ह्यात सुमारे १७ हजार ६०६ एवढी ई-रजिस्ट्रेशन झाली आहेत. तर, राज्यात गेल्या तीन वर्षांत राज्यात ३३ हजार ७८७ ई- दस्त नोंदणी झाली आहे. राज्यातील इतर महत्त्वाच्या महसुली शहरांपेक्षा निम्म्याहून अधिक (अर्थात ५२ टक्के ) नोंदणीचा वाटा पुणे शहराचा आहे.
राज्यात बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयातूनच दस्त नोंदणीची सुविधा सन २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यामुळे ग्राहकांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात न जाता, बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयामधूनच घरबसल्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करता येत आहे. वेळेची बचत आणि मध्यस्थांची गरज नसल्याने नागरिकांचा कल या 'ई-रजिस्ट्रेशन'कडे वाढला आहे, अशी माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक (माहिती तंत्रज्ञान) अभयसिंह मोहिते यांनी दिली.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार,२०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांत राज्यात एकूण ई-दस्त नोंदणी ३३ हजार ७८७ झाली आहे. तर, पुणे शहरात १७ हजार ६०८ दस्तांची नोंदणी झाली आहे. तर, पुणे ग्रामीण भागात ५ हजार ९०४ दस्त नोंदवण्यात आले आहेत. पुणे विभागाचा (कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरसह) विचार केल्यास हा आकडा २३ हजार ७९१ इतका आहे.
सुरक्षिततेचा 'ई-एसबीटीआर' गड
मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी वापरण्यात येणारी 'ई-एसबीटीआर' ही प्रणाली कमालीची सुरक्षित ठरली आहे. २०१३ पासून अमलात असलेल्या या प्रणालीमध्ये आजवर एकही गैरप्रकार समोर आलेला नाही. डुप्लिकेशन किंवा फसवणुकीला कोणताही वाव नसल्याने या डिजिटल व्यवहारांची विश्वासार्हता वाढली आहे.
नागरिकांना सुलभ सेवा देण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करीत आहोत. ई-रजिस्ट्रेशनमुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया केवळ सोपीच झाली नाही, तर ती अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक झाली आहे, असे नोंदणी उपमहानिरीक्षक विश्वास मोहिते यांनी सांगितले.
महत्त्वाचे मुद्दे
पुण्याचा वरचष्मा : एकूण 33 हजार 787 ई-नोंदणींपैकी 17 हजार 608 नोंदणी एकट्या पुणे शहरात झाल्या आहेत. ई-रजिस्ट्रेशनमध्ये पुण्याचा वाटा 52 टक्के
पुणे विभाग : पुणे शहर, ग्रामीण, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर मिळून पुणे विभागात एकूण 23 हजार 791 दस्तांची नोंदणी झाली आहे.
मुंबईतही वाढ : मुंबईत दरवर्षी ई-रजिस्ट्रेशनची संख्या वाढत असून 2025-26 मध्ये ही संख्या 2 हजार 369 वर पोचली आहे.
