पुणे: महापालिकेला राज्य शासनाकडून मिळणारे वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) अनुदान आणि मुद्रांक शुल्क अधिभार अनुदान दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने महापालिकेच्या आर्थिक आराखड्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. विविध आर्थिक वर्षांतील देय रकमा न मिळाल्यामुळे तब्बल 3045 कोटी रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली असून, पायाभूत सुविधा, नव्याने समाविष्ट गावांतील विकासकामे आणि दैनंदिन नागरी सेवांसाठीचा निधी तुटवड्यात आला आहे. एलबीटी बंद झाल्यानंतर जीएसटी अनुदान हा महापालिकेच्या महसुलाचा महत्त्वाचा आधार बनला असतानाही, तो नियमितपणे न मिळाल्याने आर्थिक नियोजन विस्कळीत होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
2017 पासून स्थानिक संस्थाकर (एलबीटी) बंद झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटी अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने मान्य केले होते. मात्र, पुणे महापालिकेला हे अनुदान नियमित आणि अपेक्षित प्रमाणात मिळत नसल्याचे चित्र आहे. 2025 या आर्थिक वर्षासाठी 22.41 कोटी रुपयांची रक्कम प्राप्त झाली असली, तरी ती दरमहा अपेक्षित रकमेपेक्षा सुमारे 2.74 कोटींनी कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जुलै 2025 मध्ये 15.47 कोटी रुपये जमा झाले; मात्र, या निधीबाबत कोणताही स्पष्ट शासननिर्णय किंवा स्पष्टीकरण न मिळाल्याने तो नव्याने समाविष्ट गावांसाठीचा निधी आहे की मागील थकबाकीचा भाग, याबाबत संभम कायम आहे.
महापालिकेची मोठी रक्कम थकीत असल्याने शहरात पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, आरोग्य सेवा आणि नव्याने समाविष्ट गावांतील मूलभूत कामे यावर परिणाम होत आहे. हा निधी मिळावा यासाठी शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही निधी न मिळाल्याने आर्थिक नियोजनात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मंत्र्यांसह पुणे शहरातील आमदारांनी पुढाकार घेऊन थकीत 3045 कोटी रुपये तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील, मंत्री माधुरी मिसाळ तसेच सर्व आमदारांना याबाबत निवेदन पाठविण्यात आले आहे. वेलणकर यांच्या निवेदनानुसार, 2017 मध्ये समाविष्ट 11 गावांसाठीचे 1421.70 कोटी रुपये, तसेच 2021 नंतर समाविष्ट 23 गावांसाठीचे 572.22 कोटी रुपये जीएसटी अनुदान प्रलंबित आहे. यासोबतच 2019-20 ते 2024-25 या कालावधीतील 1075.53 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क अधिभार अनुदानही अद्याप न मिळाल्याने एकूण थकबाकी 3045 कोटींवर पोहोचल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
निधीअभावी पुणेकरांवर करवाढीचा प्रस्ताव
महापालिका आयुक्तांनी 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासनाला पाठविलेल्या पत्राची प्रत माहिती अधिकारातून मिळाल्याचा दावा करत, विकासकामांसाठी निधीअभावी केवळ 300 कोटी रुपयांच्या वाढीव महसुलासाठी नागरिकांवर 10 टक्के मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात येत असल्याची टीकाही वेलणकर यांनी केली आहे. त्यामुळे शासनाकडील प्रलंबित निधी तातडीने मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शासनाकडून नाही ठोस कारवाई
महापालिकेत ऑक्टोबर 2017 ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांसाठी सुमारे 1 हजार 421.70 कोटी रुपयांचे अनुदान देय असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. काही रक्कम मिळाली असली तरी मोठा हिस्सा अद्याप बाकी आहे. याशिवाय 2023-24 मध्ये 23 गावे आणि 2024-25 मध्ये आणखी 11 गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने त्या भागांसाठीही स्वतंत्र अनुदान अपेक्षित आहे. मात्र, याबाबत शासनाकडून ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे सांगितले जाते.
मुद्रांक शुल्क अधिभार अनुदानाची स्थिती चिंताजनक
जीएसटी अनुदानासोबतच मुद्रांक शुल्क अधिभार अनुदानाची स्थितीही चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार स्थानिक संस्थांना 1 टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार मिळणे अपेक्षित आहे. 2019-20 ते 2024-25 या कालावधीत सुमारे 1075.53 कोटी रुपये देय असल्याची माहिती शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे; मात्र, ही संपूर्ण रक्कम अद्याप महापालिकेला मिळालेली नाही. विशेषतः 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांतील अधिभार अनुदान वितरणातही विलंब झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
