पुणे: महापालिकेच्या आर्थिक कारभारातील गंभीर निष्काळजीपणा समोर आला आहे. तब्बल साडेबाराशे कोटींच्या मुदतठेवी वेळेत नूतनीकरण न केल्यामुळे महापालिकेला काही कोटींचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी वित्त व लेखा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
महापालिकेकडे शासकीय अनुदान, नागरिकांकडून जमा होणारे कर आणि ठेकेदारांच्या अनामत रकमांसह तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये मुदतठेवीच्या स्वरूपात ठेवण्यात आल्या आहेत. मे महिन्यात मुदत संपलेल्या १ हजार २५० कोटींच्या ठेवीचे तत्काळ नूतनीकरण होणे अपेक्षित असताना, संबंधित रक्कम जवळपास महिनाभर बचत खात्यात पडून राहिल्याने व्याजाचे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.
संबंधित प्रस्ताव वित्त व लेखा विभागाकडून तब्बल पंधरा दिवस उशिराने अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यामुळे दि. १ जूनपर्यंत सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत कौर यांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी लेखा व वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाच नव्हे, तर राजकीय दबावाचाही मुद्दा पुढे येत आहे. महापालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी एका विशिष्ट बँकेत कमी व्याजदराने ठेवी ठेवण्यासाठी दबाव आणल्याची चर्चा नगरसेवकांमध्ये सुरू आहे. यामुळे महापालिकेचे तब्बल १५ ते २० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनावरच ठपका ठेवत सांगितले की, 'ठेवी ठेवण्यास झालेल्या विलंबामुळे आर्थिक नुकसान झाले हे खरे आहे. मात्र, त्यासाठी स्थायी समिती जबाबदार नसून प्रशासनाकडून प्रस्ताव उशिरा आल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली.'
अखेर साडेबाराशे कोटींच्या मुदत ठेवीला मंजुरी
शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत १ हजार २५० कोटी रुपयांच्या पाच मुदतठेवी ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये २१० कोटी, १५० कोटींच्या दोन आणि ३५० कोटी रुपयांच्या दोन ठेवींचा समावेश आहे. शासनाच्या धोरणानुसार आयुक्तांना ७० टक्के, तर स्थायी समितीला ३० टक्के ठेवी मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत.
