पांडुरंग सांडभोर
पुणे: भ्रष्टाचाराची गटारगंगा महापालिकेच्या अनेक विभागांमधून खळखळा वाहत असताना जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या योजनाही त्याला अपवाद कशा ठरतील ? महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांतून अशा पुनर्विकासाच्या म्हणजेच रिडेव्हलपमेंटच्या योजनांमध्ये बरेच पाणी मुरत असल्याचे दैनिक ‘पुढारी'च्या तपासणीत आढळून आले आहे. महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन ग्राहकांची फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे.
इमारतीच्या मंजूर नकाशातील तरतुदींचा आधार घेत प्रत्यक्ष फ्लॅटचा कार्पेट एरिया वाढविण्याचे प्रकार सुरू असून, महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधातून ही प्रकिया विनासायास पार पडली जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. या प्रकारांमुळे पुणे महापालिकेच्या पुनर्विकास प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्य शासनाच्या एकत्रित बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावल नव्या तरतुदींमुळे एफएसआय आणि टीडीआरची खैरात झाली आहे. त्यामुळे पुण्यातील प्रामुख्याने कोथरूड, कर्वेनगर, एरंडवणे, प्रभात रस्ता, मॉडेल कॉलनी, सहकारनगर आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकासाच्या योजना गेल्या काही वर्षांत सुरू आहेत. मात्र, या पुनविकास योजनांच्या बांधकाम परवानगी मंजुरीच्या प्रक्रियेत विकसक आणि महापालिकेचे अधिकारी यांच्यातील भ्रष्टाचाराचे नवीन रॅकेट उघड झाले आहे. याबाबत विश्वसनीय सूत्रांनी दैनिक 'पुढारी'ला यासंबंधीची माहिती दिली.
'एफएसआय चोरी'चा धोका
मंजूर नकाशात दाखविलेल्या भिंती आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यामध्ये फरक ठेवून फ्लॅटचा वापरण्यायोग्य भाग वाढवून अप्रत्यक्षपणे एफएसआयची चोरी पुनर्विकासाच्या योजनांमध्ये केली जाते. अशा योजनांना भोगवटा पत्र देताना महापालिकेच्या अभियंत्याकडून या चोरीकडे सोयीस्कर काणाडोळा केला जातो. त्यासाठी प्रतिफ्लॅट १ लाख ते २ लाख याप्रमाणे दर निश्चित असून, प्रभात रोडसारख्या उच्चभू सोसायट्या असलेल्या भागात हा दर ३ लाखांपर्यंत असल्याचे सांगण्यात आले.
ताबा घेण्यापूर्वी नकाशा तपासा
पुनर्विकासातील सभासद आणि नवीन घरखरेदीदारांनी त्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी विशेषतः ताबा घेण्यापूर्वी मंजूर आराखड्यातील फ्लॅटचा कार्पेट एरिया, भिंतींची रचना, बाल्कनी किंवा स्लॅब प्रोजेक्शन आणि प्रत्यक्ष जागेवरील बांधकाम यामध्ये तफावत आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे असे क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.
'त्या' भिंतींना भ्रष्टाचाराचे तडे
पुनर्विकासाच्या योजनांमध्ये मंजूर आराखड्यातील बाह्य भिंतींच्या संरचनेत बदल करून अतिरिक्त जागा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याने त्याचे बांधकामाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पावसाच्या पाण्यापासून भिंतींना आवश्यक संरक्षण न मिळाल्यास भविष्यात घराला ओल येणे, प्लास्टरला तडे जाणे किंवा इतर बांधकामविषयक दोष निर्माण होऊ शकतात.
सोसायटीला जास्त एरियाचे आमिष?
पुनर्विकासाच्या प्रस्तावात संबंधित सोसायटीतील सभासदांना अधिक कार्पेट एरिया देण्याचे आश्वासन देण्यासाठी अशा पद्धतींचा वापर केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. कागदोपत्री उपलब्ध एफएसआय, बांधकाम नियम आणि मंजूर आराखड्याच्या चौकटीत अधिक क्षेत्रफळ देण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी काही विकसकांकडून नियमांचा गैरफायदा घेतला जात असून, त्यासाठी बांधकामच्या अभियंत्याची खास मदत मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. इमारतीच्या एलिव्हेशनसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या स्लॅब प्रोजेक्शनचा नंतर फ्लॅटच्या आतील भागात वापर करणे, तसेच नकाशामध्ये 'डबल वॉल' दाखवून प्रत्यक्षात आतील भिंत न बांधणे, अशा पद्धतीने फ्लॅटचा प्रत्यक्ष वापराचा क्षेत्रफळ वाढविले जात असल्याचा आरोप आहे. या प्रकारातून फ्लॅटचा कार्पेट एरिया १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविता येतो, असा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या नावाखाली नियमांचा गैरफायदा घेणाऱ्या विकसकांवर आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या यंत्रणेवर महापालिकेने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
