पुणे: जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणारे फेरफार तसेच शासकीय जमिनींच्या अनधिकृत व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने 'ई-संदेश' हा उपक्रम १५ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येणार आहे. शेतजमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित प्रत्येक महत्त्वाच्या व्यवहाराची माहिती नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएस अलर्टद्वारे दिली जाणार आहे. त्यामुळे जमिनीच्या नोंदींमध्ये होणार्या कोणत्याही बदलाची माहिती तातडीने मिळाल्याने संशयास्पद व्यवहार वेळीच उघडकीस येण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत बनावट दस्तऐवज, खोटे अधिकारपत्र, बनावट वारस दाखले किंवा मालकाच्या नकळत फेरफार करून जमीन बळकावण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. विशेषतः शहरांच्या विस्तारामुळे शासकीय जमिनी, गायरान, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा तसेच मौल्यवान खासगी मालमत्तांवर डोळा ठेवून फसवणुकीचे अनेक प्रकार घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भूमी अभिलेख विभागाने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना थेट माहिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी विभागाने ईफेरफार, ई मोजणी आणि ई प्रॉपर्टी कार्ड या तीन पोर्टलचे एकत्रीकरण करून राज्यातील सर्व जमिनी आणि मालमत्तांची माहिती एकत्रित केली आहे. त्याला 'ई-संदेश' प्रणाली असे नाव दिले. महाभूमी पोर्टलवरच ही सुविधा दिली आहे. त्यासाठी नागरिकाला कोणत्याही जमीन आणि मालमत्तेच्या व्यवहाराची माहिती मिळू शकणार आहे.
या पोर्टलवर आधार नोंदणी करून मोबाईल क्रमांक टाकल्यानंतर ओटीपीआधारे नोंदणी झाल्यावर जिल्हा तालुका आणि गावाची किंवा शहराची माहिती आणि सर्व्हे क्रमांक किंवा मालमत्ता क्रमांक टाकल्यावर सातबारा उतारा किंवा मालमत्ता पत्रक दिसेल. त्याची खात्री केल्यानंतर संबंधित जमीन, मालमत्तेविषयी अलर्ट हवे असल्यास ५० रुपयांचे शुल्क भरावे. त्यानंतर भविष्यातील सर्व व्यवहारांबाबत अलर्ट मिळतील. एखादा नागरिक असंख्य मालमत्तांविषयी नोंदणी करू शकेल. प्रत्येक नोंदणीसाठी ५० रुपये द्यावे लागणार आहेत.
ई-संदेशमुळे नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. जमिनीच्या नोंदींमध्ये होणार्या प्रत्येक महत्त्वाच्या बदलाची माहिती संबंधित धारकाला तत्काळ मिळाल्याने फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यास मदत होईल.
शैलेश नवाल, जमाबंदी आयुक्त, पुणे
