पुणे: पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची (आरटीए-रिजनल ट्रान्सपोर्ट ॲथोरिटी) बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी तथा प्राधिकरण अध्यक्ष जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) सादर करण्यात आलेल्या विविध जनहितार्थ धोरणात्मक प्रस्तावांवर सखोल चर्चा होऊन सर्व विषयांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
या बैठकीत ऑटो रिक्षा भाडेवाढ, रुग्णवाहिकांचे सुधारित दर, ई-रिक्षा नियमन, मेट्रो स्टेशनवरून शेअर-ए-रिक्षा योजना आणि परवाना नूतनीकरण मुदतवाढसारख्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आला.
ऑटो रिक्षा सुधारित भाडेदर
खटुआ समितीच्या शिफारशींनुसार ऑटो रिक्षासाठी पहिल्या १.५ किमीसाठी ३० आणि पुढील प्रत्येक किमीसाठी २० रुपये, असा सुधारित दर १ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. मीटर कॅलिब्रेशनसाठी २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
शेअर-ए-रिक्षा योजना
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रातील २८ मेट्रो स्थानके आणि २ रेल्वे स्थानके, अशा एकूण ३० ठिकाणी शेअर-ए-ऑटो रिक्षा चालवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
रुग्णवाहिकांचे दर निश्चित केले
मारुती व्हॅन, ईको, बोलेरो आणि आयसीयू टेम्पो ट्रॅव्हलर अशा विविध रुग्णवाहिकांसाठी अंतर व वेळेनुसार सुधारित दरतक्ता मंजूर करण्यात आला असून, अतिरिक्त भाडे आकारणाऱ्यांवर ५ हजार ते २० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
ई-रिक्षाचे शिस्तबद्ध नियमन
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि महामार्ग वगळून इतर भागांत तीनचाकी, ४ आसनी ई-रिक्षा नोंदणीस परवानगी देण्यात आली आहे. डिजिटल मीटर, चारित्र्य पडताळणी अहवाल आणि पिवळा-काळा रंग अनिवार्य करण्यात आला आहे.
परवाना मुदतवाढ व रिक्षा स्टँड
इरादापत्रांची मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली असून, अटी-शर्तींचा भंग करणाऱ्या वाहनांवर निलंबनाची दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसेच, अडथळा ठरणारे रिक्षा स्टँड रद्द व स्थलांतरित करण्यात आले आहेत. तसेच, काही ठिकाणी रिक्षाथांब्यांना नव्याने मंजुरी देण्यात आली आहे.
सर्व विषयांचा सखोल अभ्यास करून आणि संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करूनच आम्ही हे प्रस्ताव आरटीएच्या (रिजनल ट्रान्सपोर्ट ॲथोरिटी) बैठकीत मांडले होते. जिल्हाधिकारी तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रत्येक मुद्द्यावर सखोल चर्चा झाली आणि प्रस्तावातील सर्वच विषयांना मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयांचा प्रवासी, वाहनचालक आणि रुग्ण यांसह अनेक घटकांना मोठा फायदा होणार आहे.
अर्चना गायकवाड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
