पुणे: पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील कर्मचाऱ्यांच्या महापालिका सेवेत समावेशनाचा तिढा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि सेवा नियमांची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार ४०३ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, जाहिरात, हजेरीपत्रक, वेतनाचे बँक स्टेटमेंट तसेच अन्य आनुषंगिक कागदपत्रे तातडीने शासनास सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
नगरविकास विभागाने याबाबत महापालिकेला पत्र पाठविले आहे. त्यात फेरचौकशी समितीच्या अहवालातील ४०३ कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावाची फेरचौकशी करण्यासह उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबतही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुणे महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट होण्यापूर्वीच या ग्रामपंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी भरती झाल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. २०२१ मध्ये झालेल्या चौकशीत काही नियुक्त्या शासनाच्या नियमांनुसार झाल्या नसल्याचे आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये २३ गावांतील ६२६ कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यांना सहा महिन्यांचे एकवट वेतन देण्याचेही आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान, २०२३ मध्ये समाविष्ट गावांतील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या महापालिका सेवेत समावेशनाची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, नियुक्तीची वैधता, सेवापुस्तिका आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबतचा प्रश्न कायम राहिला.
सेवासमावेशनाचा प्रश्न निर्णायक टप्प्यावर
आता शासनाने पुन्हा कागदपत्रे मागविल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाचा प्रश्न निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. महापालिकेने गावनिहाय माहिती आणि स्वतःचा स्पष्ट अभिप्राय शासनाकडे सादर केल्यानंतरच पुढील निर्णय होणार आहे. दरम्यान, नगरविकास विभागाने मागविलेल्या माहितीनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेसंबंधीची सर्व माहिती शासनाला सादर करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या सेवकवर्ग विभागाकडून देण्यात आली. त्यामुळे आता या अपात्र ४०३ कर्मचाऱ्यांच्या महापालिकेतील सेवेतील समावेशाचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात जाऊन पडला आहे.
