PMC 32.83 Crore Proposal: 32.83 कोटींचा विकासनिधी प्रस्ताव जीबीमधून माघारी; महापालिकेत प्रशासकीय गोंधळ उघड

पुणे : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रस्तावित 32 कोटी 83 लाख रुपयांचा निधी अखेर उपसूचनेद्वारे मागे घेण्यात आला. स्थायी समितीने यापूर्वी मंजुरी दिलेला हा प्रस्ताव मुख्य सभेत अंतिम मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता; मात्र, शेवटच्या क्षणी तो मागे घेण्यात आल्याने प्रशासकीय स्तरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महापालिका अधिनियम 72 (ब) अंतर्गत आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट असलेल्या 21 विकासकामांसाठी उर्वरित निधी पुढील आर्थकि वर्षात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता. पर्वतीच्या आमदार तथा नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या मतदारसंघातील या कामांसाठी प्रशासनाने केवळ अंदाजपत्रकाच्या सुमारे 20 टक्के निधीचीच तरतूद केली होती. ही कामे पूर्ण होण्यासाठी एक वर्षाहून अधिक कालावधी लागणार असल्याने उर्वरित 80 टक्के म्हणजेच 32.83 कोटी रुपये 2026-27 च्या अंदाजपत्रकात राखून ठेवावेत, अशी शिफारस पथ विभागाने डिसेंबरमध्ये आयुक्तांकडे पाठवली होती.

या कामांचे पूर्वगणपत्रक तयार करून वित्तीय समितीची मान्यता घेण्यात आली होती. तरीदेखील आयुक्तांनी हा प्रस्ताव सलग पाच ते सहा महिने पुढे ढकलला. तत्कालीन पथ विभागप्रमुख अनिरुद्ध पावसकर आणि अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनीही हा प्रस्ताव मंजूर होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

कसा आला सभेत प्रस्ताव?

स्थायी समितीत मंजूर झाल्यानंतर हा विषय मुख्य सभेच्या कार्यपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आला. मात्र, आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त दिवटे आणि तत्कालीन पथ विभागप्रमुख पावसकर यांनी हा प्रस्ताव सभेत कसा आला, याची माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर आयुक्तांनीच सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मागे घेण्याची सूचना केली. त्यानुसार उपसूचना मांडून प्रस्ताव एकमताने मागे घेण्यात आला. या घटनेमुळे आयुक्तांना माहिती न देता स्थायी समितीत विषय मंजूर होऊ शकतात आणि तेच सर्वसाधारण सभेतही येऊ शकतात, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

चौकशीची शक्यता

हा प्रस्ताव सहा महिन्यांपूर्वी सादर झाला होता आणि तो मंजूर केला जाणार नसल्याचे वारंवार सांगण्यात आले होते. तरीही 6 फेबुवारी रोजी स्थायी समितीत त्यास मंजुरी मिळाल्याचे दिसून आले. आयत्या वेळी माहिती न देता प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला का, याची चौकशी केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. मात्र, अशा पद्धतीने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.