पुणे : महापालिकेने सादर केलेल्या साडेपंधरा हजार कोटी रुपयांच्या भव्य अर्थसंकल्पाला प्रत्यक्षात आर्थिक बळ मिळणार का? याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाकडून मिळणे बाकी असलेल्या तब्बल 3045 कोटी रुपयांच्या निधीवरच उत्पन्नाचा मोठा आधार असल्याने हा निधी कधी मिळणार? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी या प्रलंबित रकमेचा तातडीने पाठपुरावा करण्याची मागणी करत स्थायी समिती अध्यक्षांना पत्र दिले आहे.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प आकाराने मोठा असला तरी त्यातील उत्पन्नाची तरतूद प्रत्यक्षात कितपत साध्य होईल, याबाबत शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. अपेक्षित महसूल उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नांची गरज असून, अन्यथा हा अर्थसंकल्प केवळ कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाकडून विविध माध्यमांतून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधी येणे बाकी आहे. शहरातील दस्त नोंदणीवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावरील 1 टक्का अधिभाराची रक्कम शासनाने महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, 2019-20 ते 2024-25 या कालावधीत सुमारे 1075.53 कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत, असे वेलणकर यांनी निदर्शनास आणले आहे.
याशिवाय, एलबीटी रद्द केल्यानंतर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) स्वरूपात अनुदान देण्याची तरतूद असताना, 2017 मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांसाठीचे सुमारे 1421.70 कोटी रुपये मागील आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. तसेच, 2021 पासून समाविष्ट झालेल्या 23 गावांसाठीचे 572.22 कोटी रुपयांचे अनुदानही अद्याप मिळालेले नाही. या सर्व थकबाकीची एकूण रक्कम सुमारे 3045 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. यासंदर्भात महापालिकेने शासनाशी सातत्याने पत्रव्यवहार केला असला तरी अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
