पुणे: नवीन योजना आणि प्रकल्पांना फाटा देत समाविष्ट गावे व शहरातील रस्त्यांचा विकास यांना प्राधान्य देणारे महापालिकेचे 2026-27 या आर्थिक वर्षांचे 13 हजार 995 कोटींचे अंदाजपत्रक आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीला सादर केले. चालू अंदाजपत्रकापेक्षा तब्बल 1 हजार 377 कोटींची वाढ यात करण्यात आली आहे. एकीकडे चालू वर्षांत महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नसताना आयुक्तांनी थेट आकडेवारीचा खेळ करत अंदाजपत्रकाचे 14 हजार कोटींचे उड्डाण घेतले आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्याकडे हे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी सादर केले. चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर सादर झालेले महापालिका आयुक्तांचे हे पहिले अंदाजपत्रक आहे. प्रशासनाने सुचविलेली पाच टक्के मिळकत कर वाढ मुख्य सभेने फेटाळली असल्याने हे करवाढ नसलेले अंदाजपत्रक ठरले आहे. चालू आर्थिक (2025-26) वर्षांचे अंदाजपत्रक 12 हजार 618 कोटी रुपयांचे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जानेवारीअखेरपर्यंत महापालिकेला केवळ 7 हजार 701 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मार्चअखेरपर्यंत आणखी 1 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असा आयुक्तांचा दावा आहे. असे असतानाच पुढील आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक मात्र उत्पन्नवाढीचे मनोरे रचत 14 हजार कोटींपर्यंत फुगविण्यात आले आहे. त्यात आयुक्तांनी मिळकत करातून सर्वाधिक 3 हजार 352 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. चालू वर्षांत मिळकत कराची अभय योजना राबवूनही जानेवारीअखेरपर्यंत 2 हजार 672 कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे.
असे असताना आयुक्तांनी मिळकत करातून मोठे उद्दिष्ट ठेवले आहे, तर बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातून 2 हजार 769 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. चालू वर्षात रेखांकनासंबंधीच्या शासनाच्या निर्णयामुळे या उत्पन्नात घट होऊन जेमतेम पन्नास टक्केच उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र, आता समाविष्ट 23 गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेकडे आले असल्याने बांधकाम परवानगीतून चांगले उत्पन्न मिळेल, असा दावा आयुक्त राम यांनी केला आहे. याशिवाय वस्तू व सेवा करातून 2 हजार 917 कोटी, स्थानिक संस्था करातून 845 कोटी, शासकीय अनुदान 934 कोटी, कर्ज व कर्जरोखेच्या माध्यमातून 500 कोटी, इतर जमा 1 हजार 203 कोटी, पाणीपट्टी 470 कोटी, पाणीपट्टी मीटर 271 कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना 93 कोटी अशा पद्धतीने आयुक्तांनी 13 हजार 995 कोटींच्या जमेच्या बाजू धरल्या आहेत.
खर्चाची बाजू मांडताना भांडवली व विकासकामांसाठी 5 हजार 15 कोटी, पाणीपुरवठ्याच्या प्रकल्पासाठी 675 कोटी, मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापासून इतर सर्व प्रकारचा खर्च अपेक्षित धरून 8 हजार कोटींची महसुली खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. आता स्थायी समिती या अंदाजपत्रकात नवीन योजनांचा समावेश करून त्यात आणखी वाढ करून मुख्य सभेला अर्थसंकल्प मार्चपूर्वी सादर करेल.
शहरातील जवळपास 30 ते 40 हजार मिळकतींना कर लागलेला नाही. साडेतीन लाख मिळकतकर थकबाकीदार आहेत. त्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने त्यातून मोठे उत्पन्न मिळू शकते. रेखांकनामुळे बांधकाम परवानगीचे 1 हजार कोटींचे नुकसान झाले. मात्र, पुढील वर्षांत हा प्रश्न सुटेल. विकासकामांसाठी शासकीय अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक वास्तववादी ठरणार आहे.
नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे मनपा
