पुणे: पुणे प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी व शहर नागरिकांना राहण्याच्या दृष्टीने ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ करण्यासाठी व वाहतुकीचा वेग वाढवण्याच्या दृष्टीने वर्षभरात प्राधान्याने कामे केली जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यावर भर राहणार आहे. समाविष्ट गावांतील एक प्रमुख रस्ता विकसीत केला जाणार आहे. पाणीपुरवठा कामासाठी सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली असून, येत्या वर्षभरात प्राधान्याने पाणी योजना पूर्ण करण्यावर आमचा भर राहणार आहे, अशी माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पुणे महानगरपालिकेच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 13 हजार 995 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सोमवारी स्थायी समितीसमोर सादर केले. यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी वरील माहिती दिली. आयुक्त राम म्हणाले, शहराच्या पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक आणि कचरा व्यवस्थापन या प्रमुख क्षेत्रांवर भर देणारे हे अंदाजपत्रक असून, विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. या अंदाजपत्रकात पाणीपुरवठा विभागासाठी सर्वाधिक 2 हजार 077 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहराचा वाढता विस्तार आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धोरणानुसार पुण्यात ‘इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स’वर भर दिला जाणार आहे. शहर स्वच्छतेने प्राधान्याने कामे केली जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा उभारण्यात आली असून, त्याचे परिणाम येत्या वर्षभरात दिसतील. शहरात रस्त्यांचे जाळे विस्तारले जाणार आहे. खड्डे, ड्रेनेज चेंबर समपातळीत वर्षभरात प्रामुख्याने कमी झाली आहे. हे तिन्ही एकत्रित करण्याठी एसओपी तयार केली आहे. याशिवाय पथ विभागासाठी 1 हजार 866 कोटी रुपये, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 1 हजार 390 कोटी रुपये, तर मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी 1 हजार 216 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन वाहतूक नियोजन व प्रकल्पांसाठी 740 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उड्डाणपूल, रस्ते रुंदीकरण, वाहतूक सुधारणा प्रकल्प आणि सिग्नल व्यवस्थापनासाठी या निधीचा वापर होणार आहे. शिक्षण क्षेत्रालाही या अंदाजपत्रकात मोठे स्थान देण्यात आले असून, प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी 979 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून शहरातील 75 शाळा आदर्श शाळा तयार करण्यात येणार आहेत. शाळांची दुरुस्ती, डिजिटल शिक्षण साधने, विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी देखील कामे केली जाणार आहेत, असे राम म्हणाले.
भूसंपादनासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद
शहरातील प्रमुख समस्या वाहतूक कोंडीची आहे. अनेक रस्ते केवळ भूंसपादनाअभावी रखडलेले आहेत. आयुक्तांनी भूसंपादनाच्या कामासाठी 500 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली असून, हे पैसे केवळ याच कामासाठी वापरले जाणार आहेत. शहराच्या सुमारे 2 हजार 400 कि.मी. रस्त्यांपैकी केवळ 32 प्रमुख रस्त्यांवर मोठी वाहतूक आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी होते. अनेक रस्ते भूसंपादनाअभावी विकसित करता आलेले नाहीत. आगामी वर्षात मिसिंग लिंकसाठी लागणाऱ्या रस्त्यांसाठी जागा ताब्यात घेण्यात येणार आहेत.
खडकवासला ते पर्वती जलकेंद्रापर्यंतच्या लाईनची दुरुस्ती
शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी खडकवासला ते पर्वती जलकेंद्रापर्यंतच्या मुख्य लाईनची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. चोवीस तास योजना लवकरच पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात येईल. जलशुद्धीकरण केंद्रातील फिल्टर बेड्स बदलून गळती कमी करण्यात येईल. शहराच्या स्वच्छतेसाठी अधिकची वाहने आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासोबत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा 300 मे. टन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
