पुणे: न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासन अथवा राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अद्याप कुठलीही प्रक्रिया सुरू केली नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार पुणे महापालिका प्रशासनाने आत्तापासूनच तयारी सुरू केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत महापालिका निवडणुकीमध्ये कर्मचारी, मतदानयंत्र, मतदान केंद्रांची संख्या दुप्पट वाढण्याची शक्यता आहे. यासाठी नवीन जागा शोधणे, त्यासाठी आवश्यक साहित्याची जुळवाजुळव करणे, याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. (Latest Pune News)
महापालिकेत निवडणुकांसंदर्भात शुक्रवारी (दि. 6) अधिकार्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी आवश्यक त्या सूचना दिल्या. मतदार केंद्र, निवडणूक अधिकारी कार्यालयांसाठी जागा शोधण्यापासून निवडणुकीसाठी लागणार्या मनुष्यबळासाठी शासनाच्या विविध विभागांशी संपर्क साधण्याचे आदेश या वेळी देण्यात आले.
गेल्या तीन वर्षांपासून महानगरपालिकेच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. याबाबतचे आदेश देखील राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.
राज्यातील सर्व महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात होणे शक्य नाही. काही ठिकाणी नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार असल्याने या निवडणुका लांबण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात दिवटे म्हणाले की, महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडे पंधरा कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत एकच उमेदवार निवडून द्यायचा असतो. त्यामुळे एका मतदार केंद्रावर अगदी बाराशेपर्यंत मतदारांची यादी असते.
मात्र, महापालिका निवडणुका या प्रभाग पद्धतीने होत असल्याने या निवडणुका देखील 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार आहेत, त्यामुळे मतदान प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. एका केंद्रावर आठशे मतदारांच्या मतदानाची सुविधा असते. यासाठी मतदान यंत्रांची संख्या व केंद्रांची संख्याही जास्त लागणार आहे. त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपेक्षा अधिकची मतदान केंद्र व मनुष्यबळ देखील मोठे लागणार आहे.
वगळलेल्या नावाची तपासणी करण्याचे आदेश
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांत देखील नव्याने मतदान केंद्र उभारावी लागणार असून, यासाठी अधिकार्यांना त्यांच्या हद्दीतील मतदान केंद्र व निवडणूक अधिकार्यांच्या कार्यालयांसाठीच्या जागांचे सर्वेक्षण, तेथे सध्या असलेल्या सुविधा व कराव्या लागणार्या उपाययोजना, याची माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिवटे यांनी दिले आहेत.
मतदारयाद्यांमधून अनेक ’सेलिब्रिटींची’ नावे वगळली गेल्याच्या देखील घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे अशा नावांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मनुष्यबळाबाबत शासकीय कार्यालयांना पत्र पाठवून माहिती गोळा करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
