निनाद देशमुख
पुणे: मुळा-मुठा नदीकाठ सुशोभित करण्यासाठी शहरात नदीसुधार आणि सुशोभीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला जात आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या महापालिकेच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. संगमवाडी परिसरात कामाची सुरुवात केल्यानंतर आता एकदम शहराच्या दुसऱ्या टोकावरील वाकड ते सांगवी या आठ किलोमीटर नदीकाठाच्या विकासाचा टप्पा हाती घेण्यात आला आहे. मात्र, हा भाग शहराच्या वेशीवर असल्याने मध्यवर्ती पुण्यातील नागरिकांना या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळणार? तसेच सलगतेने प्रकल्प राबविण्याऐवजी ठिगळे लावल्यासारखा का केला जात आहे? असे सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
महापालिकेतर्फे नदीसुधारच्या दुसऱ्या टप्प्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात नदीची व जमिनीची पातळी, झाडांचे सर्वेक्षण आदींचा समावेश होता. महापालिकेला बालेवाडी ते कस्पटे पुलादरम्यानची 720 मीटर लांबीची जागा उपलब्ध झाली. त्यानुसार महापालिकेने तेथे नदीकाठ सुधार प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात केली आहे. या पहिल्या टप्प्यातील कामांमध्ये नदीकाठावरील भिंत, भराव, नदीकाठाच्या संरक्षणासाठी दगडी तटबंदी (गॅबियन वॉल), लँडस्केपिंग आदी कामांचा समावेश आहे. उर्वरित कामे पुढील टप्प्यात करण्याचे नियोजन आहे. प्रशासनाच्या मते, शहराचे पर्यावरणीय संतुलन राखत नदी परिसराचा विकास करण्याचा उद्देश आहे. मात्र, शहरातील दाट लोकवस्ती असलेल्या मध्यवर्ती भागात नदीपात्राची अवस्था आजही बिकट आहे. सिंहगड रस्ता परिसर, एकतानगरी तसेच इतर मध्यवर्ती भागांत नदीकाठावर अतिक्रमणे, कचरा आणि सांडपाण्याचे प्रश्न कायम आहेत.
या भागात सुधारणा केल्यास मोठ्या लोकसंख्येला थेट फायदा झाला असता, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. ‘शहराच्या वेशीवर सुशोभीकरण करून प्रशासन नेमका कोणता संदेश देत आहे?’ असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. नदीसुधार प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अशा वेळी कोणत्या निकषांवर टप्पे निश्चित केले, लोकप्रतिनिधींशी चर्चा झाली का, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी होत आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, नदीकाठाचा विकास करताना नैसर्गिक प्रवाह, पूररेषा आणि जैवविविधता यांचा सखोल अभ्यास आवश्यक असतो. केवळ काँक्रिटीकरण आणि सजावटीच्या कामांमुळे नदीसुधार झाला, असे मानता येणार नाही. दरम्यान, मध्यवर्ती पुण्यातील नागरिकांनी संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. नदीसुधार प्रकल्पाचा पुढील टप्पा शहराच्या मध्य भागात कधी हाती घेतला जाणार, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
संपूर्ण प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
दोन्ही नद्यांच्या दोन्ही काठांवर 44 किमी जॉगिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक नदीकाठापर्यंत जाण्यास 217 प्रवेशमार्ग.
काही ठिकाणी उद्याने.
एकूण 16 ठिकाणी बोटिंगची सुविधा.
नदीकाठावर पूर्वीचे व नव्याने विकसित असे 50 घाट असतील.
सध्याच्या घाटांच्या सौंदर्यात भर पडेल, अशी आकर्षक रचना.
44 किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प, 11 टप्प्यांत काम
नदीकाठ सुधार प्रकल्पांतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांच्या दोन्ही काठांचे सुशोभीकरण टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. सुमारे 44 किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प 11 टप्प्यांत राबविण्यात येत असून, त्यासाठी साडेचार हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातील टप्पा क्रमांक 9, 10 आणि 11 (संगमवाडी ते कल्याणीनगर) यांची कामे यापूर्वीच सुरू केली आहेत. दरम्यान, संगमवाडी ते येरवडा या टप्प्यातील कामेही वेगाने सुरू आहेत.
पिंपरी-चिंचवड मनपातर्फे 720 मीटर अंतराचे काम सुरू
सांगवी पूल ते वाकडदरम्यानच्या मुळा नदीच्या एका काठावरील आठ किलोमीटर कामाची निविदा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने यापूर्वीच काढली आहे. या कामाला सुरुवातही झाली आहे. पुणे महापालिकेने दुसऱ्या काठावरील पीपीपी तत्त्वावरील कामाची 303 कोटी रुपये कामाची निविदा पूर्वीच काढली होती. परंतु, प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा काढण्यात आली. यात बालेवाडी ते कस्पटे पूल यादरम्यानच्या 720 मीटर अंतराचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
हा प्रकल्प नागरिकांच्या सोयीचा नाही. मुळात या प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे. कारण, नदीचे नैसर्गिक पात्र बदलले तर काय होते, हे आपण नाशिकला पाहिले आहे. नदीचे पात्र बदलणे हा मोठा गुन्हा आहे. मोठ्या बिल्डिंग उभारून आपण जमिनीखालील पाण्याचे स्त्रोत बदलले आहे. आता या प्रकल्पाद्वारे जे राहिले आहे ते देखील स्त्रोत बंद करतोय. याचे दुष्परिणाम सध्या थोडे थोडे भोगतोय. भविष्यात मात्र मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे.
विजय कुंभार, पर्यावरणप्रेमी व समाजसेवक
हा प्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे तो शहरात कुठेही झाला तरी आमचा त्याला विरोध आहे. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणत आहोत.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरी मंच
नदीसुधार प्रकल्प हा आधी शहराच्या मध्यभागी होणे गरजेचे होता. मध्यवस्तीतील नागरिक इतक्या लांब या प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी जाऊ शकत नाहीत. महापालिकेने हा प्रकल्प राबावताना प्राधान्यक्रम आखणे गरजेचे होते. तसे झाले असते, तर वाकड ते सांगवीऐवजी मध्यवर्ती पुण्यात हा प्रकल्प राबविला गेला असता.
शंकर शिंदे, सामान्य नागरिक
पिंपरी परिसरातील टप्प्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यांवेळी दोन्ही भागांच्या कामाच्या निविदा एकाच वेळी काढल्या होत्या. जर एकाच भागाचे काम केले, तर दुसऱ्या भागाला पावसाळ्यात बाधा होऊ शकते. त्यामुळे एकाच वेळी काम करावे, असे त्या वेळी ठरविण्यात आले. येथून पुढे आम्ही प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. त्यानुसार कामे केली जाणार आहेत.
दिनकर गोजारे, प्रकल्प विभागप्रमुख, महापालिका
