पुणे: पुणे महापालिकेने जावळे भवन येथे काही महिन्यांपूर्वीच दिमाखात ‘मेट्रोपॉलिटन सर्व्हिलन्स युनिट’चा श्रीगणेशा केला. महापालिकेच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’साठी केंद्र शासनाकडून निधीही मिळाला होता. मात्र, अवघ्या सहा महिन्यांतच सर्व्हिलन्स युनिटऐवजी क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जागेअभावी केंद्राकडून कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कोरोना महामारीच्या काळात 2021 मध्ये केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना शहरांमध्ये विशेष सर्व्हिलन्स युनिट उभारण्याचे निर्देश दिले होते. संसर्गजन्य किंवा नव्या आजारांची असामान्य वाढ वेळीच ओळखता येईल, हा यामागील हेतू होता. यासाठी 10 शहरांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये पुणे शहरालाही स्थान मिळाले.
जागेअभावी या प्रकल्पाला विलंब झाला. पूर्वी नायडू रुग्णालयाच्या सहाव्या मजल्यावर जागा प्रस्तावित होती; मात्र ती केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार योग्य न ठरल्याने जावळे भवन येथील जागा निश्चित करण्यात आली. सुमारे 6 हजार चौरस फूट क्षेत्रात एमएसयू उभारण्यात येणार होते. केंद्र शासनाच्या समितीने जागेची पाहणी केल्यावर सप्टेंबर 2025 मध्ये युनिट कार्यान्वित करण्यात आले. गेल्या सहा महिन्यांपासून हे युनिट कार्यरत असून, खासगी व शासकीय रुग्णालये, प्रयोगशाळा आणि क्लिनिक कडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे आजारांची नोंद ठेवण्याचे काम सुरू आहे. या डेटाबेसमुळे अचानक वाढणाऱ्या आजारांवर नियंत्रणासाठी प्रशासनाला तयारी करता येते. याच ठिकाणी ‘बायोसेफ्टी रिसर्च लॅबोरेटरी (बीएसएल-2)’ उभारण्याचाही प्रस्ताव होता. आता युनिट स्थलांतरित केल्यास निधी लॅप्स होण्याची आणि प्रकल्प बंद होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आरोग्य विभागाचे ‘एमएसयू’साठीचे प्रयत्न जाणार वाया
स्थायी समितीने अलीकडेच एमएसयू उभारणीचा ठेका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वसाधारण सभेत एमएसयूचा ठेका रद्द करून त्या ठिकाणी वॉर्ड कार्यालय उभारण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. ही जागा मिळविण्यासाठी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले होते. हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून, तो आजारांच्या वाढीचे वेळीच निदान करण्यात मदत करतो. स्वाइन फ्लू, कोविड-19 आणि अलिकडील जीबीएससारख्या आजारांचा अनुभव पाहता अशा यंत्रणेची गरज अधिक आहे.
‘एमएसयू सध्याच्या ठिकाणीच सुरू ठेवावा!’
आरोग्य विभागाने आयुक्तांकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर करीत एमएसयू सध्याच्या ठिकाणीच सुरू ठेवण्याची विनंती केली आहे. जागा बदलल्यास नवीन जागा शोधणे, ताबा घेणे आणि काम सुरू करणे, या सर्व प्रक्रिया मार्चअखेरच्या मुदतीत पूर्ण करणे शक्य होणार नाही. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास तो रद्द होण्याची शक्यता असून, याचा शहराच्या सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे पत्रात नमूद केले आहे.
वॉर्ड कार्यालय आणि एमएसयू या दोन्हींचा समतोल साधणे गरजेचे आहे. हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्याने त्याचे महत्त्व कमी करता येणार नाही. एमएसयूसाठी पर्यायी जागा शोधली जाईल आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त
