दिगंबर दराडे
पुणे: राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा’ने यंदा मोठा टप्पा गाठला आहे. 2025-26 या वर्षात पुणे विभागात तब्बल 15 हजार 85 एकर जमीन अधिसूचित करण्यात आली असून, औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी हा मोठा बुस्टर मानला जात आहे. राज्यभरात एकूण 3,638 एकर जमीन वाटप झाले असून, गेल्या काही वर्षांतील ही उच्चांकाची नोंद असल्याचे ‘पुढारी’बरोबर बोलताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
याचबरोबर एमआयडीसीने एका वर्षात विक्रमी 1,079 भूखंडांचे वाटप उद्योगांना केले आहे. 2022 पासून आतापर्यंत 3,116 भूखंड आणि 12,034 एकर जमीन उद्योगांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सध्या एमआयडीसी कडे 20 हजार एकरांहून अधिक जमीन वाटपासाठी तयार असून, आणखी 22,735 एकर जमीन अधिसूचित करण्यात आली आहे.
यामध्ये पुणे विभाग आघाडीवर असून, त्यापाठोपाठ विदर्भाचा क्रमांक लागतो. ‘एमआयडीसी’ची आर्थिक स्थितीही भक्कम झाली आहे. ठेवींमध्ये वाढ होऊन त्या 8,583 कोटी रुपयांवर पोहोचल्या असून, वर्षाअखेरीस 10 हजार कोटींचा टप्पा गाठण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. उद्योगस्नेही धोरणे आणि सुलभ प्रक्रिया यामुळे राज्यात औद्योगिक विकासाला नवे बळ मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उद्योगांसाठी जमीन मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, ’मिलाप’ पोर्टलमुळे सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने पारदर्शकता आणि गती वाढली आहे. मध्यस्थांची गरज संपुष्टात आली असून, गुंतवणूकदारांना थेट सुविधा मिळत आहेत.
पी. वेलरासू, एमआयडीसी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात एमआयडीसीची वाढ झाल्यावर रोजगारांच्या संधीमध्ये वाढ होईल. हिंजवडी परिसरात आयटीपार्क उभा राहिल्यामुळे या परिसराचा कायापालट झाला. चाकण आणि बारामती परिसरात एमआयडीसी वाढल्यामुळे रोजगारांची संधी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
शिवाजी बुचडे, जिल्हा परिषद सदस्य, पुणे
