पुणे: पुण्यात एमपीएससी परीक्षांच्या पद्धतीवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला तिसऱ्या दिवशी मोठे वळण मिळाले असून, विद्यार्थ्यांमध्ये तिसरी फूट पडली. तीन वेगवेगळ्या विद्यार्थी गटांकडून शहरात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने सुरू असल्याने एमपीएससीच्या वर्तुळात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. शनिवारी (दि. ३) रोजी विविध राजकीय नेत्यांनी आंदोलनस्थळांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शवल्याने शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. रात्री उशिरापर्यंत ही तीनही आंदोलन सुरू होते.
एकीकडे एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, तर दुसरीकडे ऑब्जेक्टिव्ह विरुद्ध डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षा पद्धतीवरून विद्यार्थ्यांमधील मतभेद आता स्पष्टपणे समोर आले आहेत. विद्यार्थ्यांमधील या विचारप्रणालीच्या फुटीमुळे प्रशासनासमोर आणि राज्य शासनासमोर पेच निर्माण झाला असल्याचे समोर येत आहे.
तीन गट आणि त्यांच्या परस्परविरोधी मागण्या
पहिला गट (गरवारे कॉलेज, एस. एम. जोशी पूल): आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात गुरुवारी सायंकाळपासून गरवारे कॉलेजजवळील एस. एम. जोशी पुलाशेजारी ''सत्याग्रह आंदोलन'' सुरू करण्यात आले. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा आणि आगामी एमपीएससी परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह (वस्तुनिष्ठ) पद्धतीनेच घ्यावी, या दोन प्रमुख मागण्या या गटाने मांडल्या आहेत.
दुसरा गट (शास्त्री रोड) : शुक्रवारी शास्त्री रस्त्यावर विद्यार्थ्यांचा दुसरा गट आंदोलनाला बसला. केवळ ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीनेच परीक्षा घ्यावी, एवढी मागणी या गटाची आहे.
तिसरा गट (अलका टॉकीज/टिळक चौक) : शनिवारी आंदोलनात तिसरी फूट पडून अलका टॉकीज चौकात तिसरा गट रस्त्यावर उतरला. या गटाने उर्वरित दोन गटांच्या विरुद्ध भूमिका घेत, एमपीएससीची अंतिम परीक्षा नवीन ''डिस्क्रिप्टिव्ह'' (वर्णनात्मक) पद्धतीनेच व्हावी, ऑब्जेक्टिव्ह नको, अशी आक्रमक मागणी केली आहे.
विद्यार्थ्यांचा राजकीय वापर करू नका : आ. पडळकर......
आजोबांनी पक्ष फोडले, तर नातू रोहित पवार आता विद्यार्थ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे काम करत असल्याचा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला. तसेच, रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांचा राजकीय वापर करू नये, असा प्रहार पडळकरांनी केला.
एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीवरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता जोरदार राजकीय रंग चढला आहे. शास्त्री रस्त्यावरील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन पाठिंबा दर्शवताना भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आमदार रोहित पवार यांच्यावर अत्यंत तीव्र शब्दांत घणाघाती टीका केली.
पडळकर म्हणाले, रोहित पवार हे विद्यार्थ्यांची पायरी बनून स्वतःचे राजकारण खेळत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या आडून स्वतःचा राजकीय वचपा काढला जात आहे. एमपीएससीच्या विद्यमान अध्यक्षांचे आणि रोहित पवारांच्या आजोबांचे पूर्वी खटकले होते, त्याचाच बदला आता नातू विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून काढत आहे, असा आरोप पडळकर यांनी केला. यापूर्वी जेव्हा पाच परीक्षा रद्द झाल्या होत्या आणि आम्ही पुण्यात आंदोलन केले होते, तेव्हा रोहित पवार कुठे होते? त्यांच्या आजोबांनी चार वेळा मुख्यमंत्री असताना विद्यार्थ्यांना वेळ दिली का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. एमपीएससीवाल्यांचे डोके तपासले पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे वय निघून चालले आहे, त्यांचे लग्न होईनाशी झाली आहेत आणि परीक्षा वेळेवर होत नाहीत, अशी व्यथा त्यांनी मांडली.
आयोगातील सर्व कर्मचाऱ्यांची दोन वर्षांनी बदली करावी
एमपीएससीतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आयोगातील सर्व कर्मचाऱ्यांची दर दोन वर्षांनी बदली करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे आमदार गापीचंद पडळकर यांनी स्पष्ट केले. शास्त्री रस्त्यावरील आंदोलनाला भेट देऊन पडळकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आश्वासन दिले, मात्र राजकीय स्वार्थासाठी विद्यार्थ्यांचा बळी देणाऱ्यांना सोडणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकार विद्यार्थ्यांबाबत संवेदनशील : आ. जगताप
एमपीएससी अध्यक्ष हे संविधानिक पद असल्याने त्यांना सहजासहजी हटवता येत नाही. मात्र, त्यासाठी सरकारपातळीवर प्रयत्न सुरू असून, ज्युडिशियल (न्यायालयीन) चौकशी सुरू आहे. राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे, अशी ग्वाही आमदार संग्राम जगताप यांनी दिली. शास्त्री रस्त्यावर सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला शनिवारी भेट देऊन संग्राम जगताप यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला व पाठिंबा दर्शवला.
ते म्हणाले, अध्यक्षांना हटवण्याच्या प्रक्रियेबाबत कायदेशीर चौकशी सुरू असून, सरकार यावर गांभीर्याने पावले उचलत आहे. विद्यार्थी अत्यंत पोटतिडकीने आपल्या मागण्या आणि भावना मांडत आहेत. त्या शासनापर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचवणे हे लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचे कर्तव्य आहे. ज्या लोकांनी एमपीएससीमध्ये घाईगडबडीने ''डिस्क्रिप्टिव्ह'' (वर्णनात्मक) परीक्षा पद्धत आणली, त्यांच्यावरसुद्धा कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
