पुणे: आमदार आणि खासदार निधीतून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांची संपूर्ण माहिती महापालिका आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला प्रशासनाकडून हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे.
गेल्या दहा वर्षांतील सर्व कामांचा तपशील तातडीने ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे. अन्यथा मुख्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आमदार आणि खासदारांना स्थानिक विकासकामांसाठी दरवर्षी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीतून होणाऱ्या कामांसाठी जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा वापर केला जातो. त्यामुळे या निधीचा विनियोग कसा झाला, कोणती कामे करण्यात आली आणि त्यावर किती खर्च झाला, याची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
तत्कालीन मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी ३० जानेवारी २०१७ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक कामाचे ठिकाण, आमदार किंवा खासदारांचे शिफारसपत्र, प्रशासकीय मंजुरी, कार्यान्वयीन यंत्रणा, मंजूर निधी आणि वितरित निधीचा तपशील संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी
याशिवाय निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदाराचे नाव, कंत्राटाची रक्कम आणि कामाची प्रगती यांसह अन्य माहिती स्वतंत्र प्रपत्रात दर महिन्याला अद्ययावत करणे अपेक्षित आहे. कामांची पाहणी झाल्यानंतर निरीक्षण अहवालही ऑनलाइन प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र, या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत मंचाने प्रशासनाकडे दहा वर्षांची माहिती जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. ही माहिती प्रसिद्ध न केल्यास माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत मुख्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात येईल, असा इशारा वेलणकर यांनी दिला आहे.
