पुणे: महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडून (महारेरा) गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. मात्र, काही बिल्डरांकडून अद्यापही या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे उघडकीस आले आहे. महारेराकडे नव्याने नोंदणी करणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना नोंदणी प्रमाणपत्रासोबत ‘क्यूआर कोड’ देण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे घर खरेदीदारांना संबंधित प्रकल्पाची सर्व प्राथमिक आणि महत्त्वाची माहिती एका क्लिकवर सहज उपलब्ध होणार आहे. जे कोणी निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, असे बिल्डर रेराच्या रडारवर आले आहेत.
रेरा कायद्यानुसार विकसकांनी पाळावयाच्या सर्व नियमांची माहिती या नव्या प्रमाणपत्रात पुन्हा अधोरेखित केली आहे. घर खरेदीदार किंवा स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती मिळावी, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर प्रकल्पाचे नाव, विकसकाचे तपशील, प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षित मुदत, नोंदणीची तारीख, प्रकल्पाविरोधातील तक्रारी, विविध शासकीय मंजुऱ्या, आराखड्यातील बदल तसेच नोंदणी नूतनीकरणाची माहिती सहज पाहता येणार आहे. याशिवाय, रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकसकांना दर तीन व सहा महिन्यांनी प्रकल्पाची अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर सादर करणे बंधनकारक आहे.
विशेषतः ‘प्रपत्र 5’ हे अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यामध्ये प्रकल्पाची सद्य:स्थिती, एकूण खर्च आणि प्रगतीचा तपशील दिला जातो. ही सर्व माहिती आता क्यूआर कोडच्या माध्यमातून घरबसल्या मिळणार असल्याने पारदर्शकता आणखी वाढणार आहे.
दरम्यान, सध्या नोंदणीकृत असलेल्या सर्व प्रकल्पांनाही टप्प्या-टप्प्याने ही सुविधा लागू करण्याचा महारेराचा मानस आहे. या नव्या प्रणालीमुळे घर खरेदीदारांना व्यवहारापूर्वीच संपूर्ण माहिती मिळणार असून, फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच, कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाल्यास उपलब्ध माहितीच्या आधारे न्यायालयात दाद मागणे अधिक सोपे होणार आहे.
क्यूआर कोडमुळे माहिती एका क्लिकवर
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण आता नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना नोंदणी प्रमाणपत्रासोबत क्यूआर कोड देत आहे. यामुळे घर खरेदीदारांना प्रकल्पाचे नाव, विकसक, पूर्णत्वाची मुदत, मंजुऱ्या, तक्रारी आणि इतर सर्व महत्त्वाची माहिती एका क्लिकवर सहज उपलब्ध होणार आहे.
पारदर्शकता आणि अपडेट्स अनिवार्य
रेरा कायद्यानुसार विकसकांना दर तीन आणि सहा महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अपडेट करणे बंधनकारक आहे. विशेषतः प्रपत्र 5 मध्ये प्रकल्पाची प्रगती, खर्च आणि सद्य:स्थिती दिली जाते. क्यूआर कोडमुळे ही सर्व माहिती घरबसल्या पाहणे अधिक सोपे आणि पारदर्शक होणार आहे.
फसवणूक रोखण्यासाठी मोठे पाऊल
या नव्या प्रणालीमुळे घर खरेदीदारांना व्यवहारापूर्वीच संपूर्ण माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे चुकीचे व्यवहार आणि फसवणुकीचे प्रकार कमी होण्यास मदत होईल तसेच भविष्यात वाद निर्माण झाल्यास उपलब्ध माहितीच्या आधारे न्यायालयात दाद मागणे अधिक सोपे होणार आहे.
