पुणे : भूसंपादन प्रकरणातील निकालाची प्रत देण्यासाठी तक्रारदाराकडून एक लाख रुपयांची लाच मागितल्या प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन कार्यालयात कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या सेवानिवृत्त मंडल अधिकारी महिलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ताब्यात घेतले. याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सुनंदा अशोक वागसकर (येवले) असे ताब्यात घेण्यात आलेल्या महिलेचे नाव आहे. याबाबत ४१ वर्षीय व्यक्तीने तक्रार दिली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे शेतकरी असून, त्यांच्या ६२ वर्षांच्या मामे बहिणीच्या वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपपत्र नोंदीसंबंधीचा दावा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विभाग, पुणे यांच्याकडे सुरू होता. सदर प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून, निकालाची प्रत देण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचारी वागसकर यांनी तक्रारदाराकडे लाचेची मागणी केली. याबाबत तक्रारदाराने एसीबीकडे धाव घेतली. तक्रारदाराकडून सुरुवातीला ५० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.
त्यानंतर पडताळणीदरम्यान ही रक्कम वाढवून स्वतःसाठी व उपजिल्हाधिकारी यांच्या नावे एकूण एक लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. २९ ऑक्टोबर, ७, १०, १४, २१ नोव्हेंबर तसेच ११ व १५ डिसेंबर रोजी पडताळणी केली. १४ नोव्हेंबर रोजीच्या पडताळणीत आरोपी वागसकर यांनी लाच मागणी करून स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार एसीबीच्या पथकाने वागसकर यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्या विरोधात बंड गार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अप्पर पोलिस अधीक्षक अजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनात ही कारवाई करण्यात आली.
केसच्या निकालाची प्रत देण्यासाठी वागसकर यांनी सुरुवातीला ५० हजार रुपयांची लाच मागितली. त्यावेळी तक्रारदार यांनी आपल्या बहिणीची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. ती पैसे देऊ शकणार नाही, मी माझ्याकडील १० हजार रुपये देतो, असे सांगितले. त्यावर सुनंदा वागसकर यांनी साहेब काय शिपाई आहेत का, माझेच १० हजार रुपये होतील, तुम्ही साहेबांना जाऊन भेटा, असे सांगितले.
