पुणे: जिल्हा प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २००३ मध्ये एका रस्त्यासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. वाढीव मोबदल्यासाठी आदेश देऊनही भरपाई न दिल्याने जिल्हा न्यायालयाने कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची आणि संगणक जप्त केले. जप्ती प्रकरणात १८ शेतकर्यांना ४७ कोटी रुपयांचा मोबदला द्यावा लागणार असून, वाढीव मोबदल्यासाठी १४० शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. मात्र, या मोबदल्याबाबत उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बावीस्कर यांनी सांगितले.
लोणी काळभोर ते वडकी नाला या ११ किलोमीटरच्या मिसिंग लिंक रस्त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हा प्रशासनाकडून २००३ मध्ये ४४ हेक्टरचे भूसंपादन केले. त्यानंतर २००७ मध्ये मोबदल्याचा निवाडा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्या वेळी राज्य सरकारला मोबदल्यापोटी १० कोटी ९२ लाख रुपये द्यावे लागणार होते. त्यातील लोणी काळभोरमधील ४४ शेतकर्यांनी हा मोबदला स्वीकारला.
मात्र, लोणी काळभोरमधील उर्वरित शेतकरी, तसेच कुंजीरवाडी आणि वडकी या गावांमधील २१८ शेतकर्यांनी २०१२ मध्ये वाढीव मोबदल्यासाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने २०२२ मध्ये वाढीव मोबदला देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतरही निकालाची अंमलबजावणी न झाल्याने दरखास्तीसाठी शेतकरी पुन्हा न्यायालयात गेले. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी रोजी १८ प्रकरणांमधील ४७ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी जिल्हा न्यायालयाने जप्तीचे आदेश दिले.
मात्र, तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, त्या मुदतीतही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शेतकर्यांना मोबदला देण्यात आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मंगळवारी (दि.२८) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण भागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची आणि काही काही संगणक जप्त केले. दरम्यान, या संदर्भात अपील करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली होती.
ती परवानगी गेल्या आठवड्यातच मिळाली आहे. मात्र, त्यापूर्वीच जप्ती झाल्याने आता ४७ कोटी रुपयांचा निधी न्यायालयात जमा करावा लागणार आहे. त्यानंतरच अपील दाखल करता येणार आहे. या निधीबाबत उपसचिवांशी चर्चा झाली आहे. येत्या काही दिवसांत हा निधी न्यायालयात जमा करून याबाबत अपील दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बावीस्कर यांनी दिली.
