पुणे: जीएसटी, प्राप्तिकर, मालमत्ता कर भरण्यात मुंबई पाठोपाठ पुणे शहराचा क्रमांक लागतो. यंदा प्राप्तिकर विभागाने 98.5 वसुली करीत 1 लाख 33 हजार कोटी रुपयांची कर वसुली केली आहे. यात आयटी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आगामी दहा ते पंधरा वर्षांत पुणे शहर ‘नॉलेज इकोनॉमी’चे राष्ट्रीय केंद्र अर्थात देशाचे प्रमुख ग््राोथ इंजिन बनेल, असा निष्कर्ष अनेक आर्थिक सर्वेक्षण आणि अहवालात आला आहे.
मात्र, शहरासमोर काही आव्हाने आहेत, ती पार केली तर शहराची विकास खूप वेगाने होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पुणे शहरासह जिल्ह्याची आर्थिक वाढ गेल्या दशकात वेगाने झाली, तर आगामी दशकात ती प्रचंड वेग घेईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
याचे प्रमुख कारण म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल, ग्लोबल कॅपॅबिलीटी सेंटर्स (जीसीसी), संरक्षण, संशोधन, शिक्षण, स्टार्टअप, आणि सेवा क्षेत्रामुळे पुणे हे देशातील प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. विविध केंद्रीय संस्था, वित्तीय अहवाल, आणि कर संकलनाच्या आकडेवारीतून पुढील 10 ते 15 वर्षांत देशाचे ग््राोथ हब म्हणून पुढे येईल, असे तज्ज्ञांचे संकेत आहेत.
तज्ज्ञांच्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे
प्राप्तिकर, जीएसटी संकलनात पुणे शहर मुंबईच्या पाठोपाठ आहे.
आयटी कंपन्या, उच्च वेतनधारक कर्मचारी, उत्पादन उद्योग, ई-कॉमर्स उद्योग, वाहन उद्योग, सेवा व्यवसायामुळे अप्रत्यक्ष करात वाढ.
आयटीसह स्टार्टअपची राजधानी म्हणून शहराची ओळख होत आहे. त्यामुळे हिंजवडी, खराडी, बाणेर, मगरपट्टा, आयटी कॉरिडॉरमध्ये जागतिक कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक वाढत आहे.
एआय आटोमेशन, फिनटेक, डीपटेक आणि इव्ही क्षेत्रातील स्टार्टअपची वेगाने वाढ, उत्पादन आणि वाहन उद्योगाचा पाया मजबूत होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड, चाकण उद्योग वसाहत देशातील सर्वांत मोठ्या आटोक्लस्टरपैकी एक बनला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स, प्रिसिजन इंजिनिअरिंग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढत आहे.
मर्सिडिज, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, फोक्सवॅगन यासह इंन्फोसिस, टाटा कन्सलटन्सी, विप्रो, एसेंजर यांसारख्या कंपन्यांमुळे जगाचे शहराकडे लक्ष वळले आहे.
रिंगरोड, नवीन विमानतळ, द्रुतगती मार्ग, लॉजिस्टिक पार्क अशा विविध प्रकल्पांमुळे शहराच्या कनेक्टिव्हिटीत वेगाने वाढ होत आहे.
मेट्रो, प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळत आहे.
उच्च कौशल्य रोजगार, उत्पादन तंत्रज्ञान याचे दुर्मिळ मिश्रण पुण्यात असल्याने पुढील दहा ते पंधरा वर्षांमध्ये शहर देशाचे ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था (नॉलेट इकोनॉमीचे राष्ट्रीय केंद्र) बनू शकते.
... ही आहेत आव्हाने
वाहतूक कोंडी, पाणीटंचाई, प्रदूषण, परवडणाऱ्या घरांची
कमतरता, नागरी नियोजनाचा ताण
