पुणे : शहरासह जिल्ह्यात शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या लोकअदालतीत 1 लाख 89 हजार 023 दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. लोकअदालतमध्ये दावे निकाली काढण्यात पुणे जिल्ह्याने राज्यात पहिला क्रमांक पटकाविला असल्याची माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी दिली.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के.पी.नांदेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी 117 पॅनेलची नेमणूक करण्यात आली होती. त्या माध्यमातून विविध न्यायालयांत प्रलंबित 33 हजार 359 प्रकरणे आणि दाखलपूर्व 1 लाख 55 हजार 664 प्रकरणे अशी एकूण 1 लाख 89 हजार 023 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यातून 362 कोटी, 31 लाख, 37 हजार 354 रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.
सदनिकेच्या व्यवहारातून मिळालेला धनादेशाच्या अनादरामुळे नणंद आणि भावजयच्या नात्यात निर्माण झालेला दुरावा शनिवारी (दि.9) लोकअदालतीत मिटला. तब्बल 8 वर्षांनंतर समुपदेशनानंतर भावजयीने सदनिकेच्या व्यवहाराकरिता घेतलेली रक्कम परत देण्याचे मान्य केले अन् दावा निकाली निघाला.
फिर्यादीच्या मावस भावाला पैशाची गरज होती. त्यामुळे त्याने पत्नीच्या नावावर असलेली फुरसंगी येथील सदनिका विकण्याचा निर्णय घेतला. तो मावस बहिणीने घेण्याची तयारी दर्शविली. त्यापोटी 2015 मध्ये 15 लाख रुपये धनादेशाद्वारे दिले. विसार पावतीही केली. काही रक्कम रोख स्वरूपात दिली. परंतु, काही कारणास्तव सदनिकेचा व्यवहार होऊ शकला नाही. त्यामुळे घेतलेल्या रक्कमेचा धनादेश भावजयीने 2019 मध्ये नणंदेला दिला.
पुरेशी रक्कम नसल्याने तो बाऊन्स झाला. त्यामुळे तिने सुरुवातीला वकिलामार्फत नोटीस बजावली. त्यानंतर फिर्यादीने अॅड.खंडेराव टाचले, अॅड. मनीष मगर आणि अॅड. आकाश बिराजदार यांच्यामार्फत न्यायालयात धनादेश बाऊन्स दावा दाखल केला. तो येथील न्यायालयात प्रलंबित होता. कोरोनामुळे सुनावणीस विलंब झाला. या प्रकरणात भावजयीच्या वतीने अॅड. सुनंदा वाजे या न्यायालयात बाजू मांडत होत्या. हा दावा लोकअदालतमध्ये न्यायाधीश पी.बी. पवार यांचे पॅनेल समोर तडजोडीसाठी ठेवण्यात आला. समुपदेशामध्ये यशस्वी तडजोड झाली. नात्यात निर्माण झालेला दुरावा संपला. भावजयने 20 लाख रुपये देण्याचे मान्य करून दिले.
हेही वाचा
