Pune irrigation water quota 14.61 TMC
पांडुरंग सांडभोर
पुणे: शहराला पुढील वर्षभरासाठी 21.03 टीएमसी पाणी कोटा करावा, अशी मागणी महापालिकेने केली असतानाच पाटबंधारे विभागाने मात्र गतवर्षीप्रमाणे फक्त 14.61 टीएमसी इतकाच कोटा मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेने काही प्रमाणात गळती रोखून गतवर्षी केलेल्या मागणीपेक्षा कमी पाण्याची मागणी केली असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून ‘पाटबंधारे’ने पुणेकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
महापालिकेला शहरासाठी लागणार्या पाणीपुरवठ्याचे अंदाजपत्रक दरवर्षी पाटबंधारे विभागाला सादर करावे लागते. शहराची लोकसंख्या निश्चित धरून त्यानुसार पाटबंधारे विभागाकडून पाण्याचा कोटा मंजूर केला जातो. (Latest Pune News)
त्यानुसार महापालिकेने शहराची 84 लाख 64 हजार लोकसंख्या असल्याचे स्पष्ट करीत चालू वर्षासाठी 21.3 टीएमसी इतकी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, पाटबंधारे विभागाने केवळ 14.61 टीएमसीचा कोटा मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना पुन्हा एकदा पाणीटंचाईच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागणार आहे.
विशेष म्हणजे, महापालिकेने 2024-25 या गत वर्षासाठी 21.48 टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, चालू वर्षासाठी समान पाणी योजनेमुळे गळतीचे प्रमाण कमी झाल्याने 21.03 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करावा, अशी मागणी केली होती. गळती कमी झाल्याने यावर्षी पाणीकोट्यात वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, हा कोटा मंजूर करताना पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये मात्र महापालिकेने पाणीकोट्यासाठी गृहीत धरलेल्या लोकसंख्येला आधार सादर केलेले नाहीत.
या आकडेवारीनुसार 15.01 टीएमसी पाणी कोटा आवश्यक आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाने पुणे शहरासाठी 2031 च्या 76 लाख 16 हजार लोकसंख्येनुसार महापालिकेला 14.61 टीएमसी कोटा मंजूर केला आहे. त्यानुसार दि. 1 जुलै 2025 ते 30 जून 2026 या कालावधीसाठी 14.61 टीएमसी कोटा मंजूर करीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यात खडकवासला धरणसाखळीतून 11.50, खडकवासला जलाशय 0.10, पवना 0.34 आणि भामा आसखेड 2.67 टीएमसी याप्रमाणे हा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.
समाविष्ट गावांचा कोटा वगळला
महापालिकेत गेल्या सात वर्षांत 32 गावांचा समावेश झाला आहे. मात्र, समाविष्ट गावांमधील कोणत्या ग्रामपंचायतींना कसा पाणीपुरवठा होतो, याची पाहणी महापालिका आणि जलसंपदा यांच्याकडून संयुक्तरीत्या करण्यात आली होती. त्यात 16 खासगी संस्थांना ’जलसंपदा’कडून पाणीपुरवठा होत असून, त्यांचे 0.476 टीएमसी आरक्षण मंजूर असून, तेही या कोट्यातून वगळण्यात आल्याचे पाटबंधारे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणुकीच्या वर्षात महापालिकेची कसरत
चालू वर्षात महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे मतदारांची नाराजी ओढवू नये, यासाठी आपल्या भागात पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आग्रही असतात. मात्र, पाटबंधारे विभागाने फक्त 14.61 टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केल्याने निवडणुकीच्या वर्षात आता पाणीपुरवठा करताना महापालिकेची मोठी कसरत होणार असून, राजकीय नाराजीचा सामना करावा लागणार आहे.
