पुणे: जलसंपदा विभागाच्या पुणे पाटबंधारे विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक विकास महामंडळे, साखर कारखाने, शेतकरी यांना पिण्याबरोबरच सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्या बदल्यात या संस्थांकडून या विभागाला पाणीपट्टीची रक्कम देणे बंधनकारक असते. मात्र, या संस्था तसेच शेतकऱ्यांकडे गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून 1222 कोटी 66 लाख कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकली आहे.
ही थकीत पाणीपट्टीची वसुली झालीच पाहिजे, अशा सक्त सूचना जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागाला दिल्या आहेत. तसेच, कोणतीही संस्था अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे कितीही कोटींची पाणीपट्टीची रक्कम थकीत असली तरी थकबाकी वसूल कराच, अशा सूचना देखील जलसंपदामंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
राज्याच्या जलसंपदा विभागांतर्गत कृष्णा खोरे विकास महामंडळात पुणे पाटबंधारे मंडळ कार्यरत आहे. या मंडळाद्वारे जिल्ह्यातील दोन महापालिका, सहा औद्योगिक विकास महामंडळे, तीन नगरपालिका आणि नगरपरिषदा, साखर कारखाने व शेतकरी यांना सिंचनाबरोबरच पिण्यासाठी वर्षाकाठी सुमारे 180 टीएमसी पाणीपुरवठा करण्यात येतो. या पाणीपुरवठ्याच्या बदल्यात या संस्थांकडून दरवर्षी पाणीपट्टी घेण्यात येते. मात्र, गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून या सर्वच संस्थांनी जाणीवपूर्वक जलसंपदा विभागाच्या पुणे पाटबंधारे मंडळाची पाणीपट्टी थकवली आहे. दरवर्षी पाणीपट्टी संबंधित संस्थांनी न भरल्यामुळे थकबाकीचा आकडा वाढत गेला असून, सद्य:स्थितीत 2025-26 पर्यंत तो 1 हजार 222 कोटी 66 लाखांवर पोहचला आहे.
या संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली थकबाकी वसूल करणे पुणे पाटबंधारे विभागापुढे आव्हान आहे. मात्र, त्याबाबत राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी संबंधित संस्थांकडून कोणताही मुलाहिजा न ठेवता ही थकबाकी वसूल करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. ही थकबाकी वसूल करताना एखाद्या राजकीय व्यक्तीने अडथळा आणल्यास शासनाकडे संबंधित राजकीय व्यक्तीची तक्रार आणि माहिती देण्याच्याही सूचना जलसंपदामंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे ही थकबाकी वसूल होण्याची शक्यता वाढलेली आहे.
मुख्य सचिवांचे मनपा आयुक्तांना पत्र
पुणे महापालिकेकडे सर्वांत अधिक म्हणजेच 952 कोटी 61 लाख रुपये थकबाकी आहे. ही थकबाकी त्वरित भरावी, यासाठी राज्याचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी महापालिकेचे आयुक्त यांना पत्र दिले आहे. त्या पत्रामध्ये पाणीपट्टीची थकीत असलेली रक्कम त्वरित भरावी, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
पुणे शहर जिल्ह्यासह आसपासच्या भागांतील विविध संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, साखर कारखाने यांच्याकडे गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून थकीत असलेली रक्कम कोटींमध्ये अशी विभाग एकूण रक्कम (कोटींत)
पुणे महापालिका 952.61
पिं.-चिं. महापालिका 122.82
एमआयडीसी (विवया) 41.41
एमआयडीसी (कुरकुंभ) 20.46
एमआयडीसी (केसुर्डी ) 15.57
एमआयडीसी (आयटी) 13.65
एमआयडीसी (लोणंद) 5.43
एमआयडीसी (तळेगाव) .13
राजगुरुनगर नगरपरिषद 6.33
आळंदी नगरपरिषद 2.25
बारामती नगरपरिषद 1.66
श्रीपूर साखर कारखाना 30.0360
छत्रपती साखर कारखाना 39.25
एकूण 1222 कोटी 66 लाख
