पुणे: शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा दावा करणाऱ्या महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने गेल्या साडेपाच वर्षांत तब्बल २० हजार ६६२ नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, यापैकी केवळ १८१ प्रकरणांनाच न्यायालयीन स्थगिती मिळाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे स्थगिती नसलेल्या हजारो प्रकरणांमध्ये महापालिकेने पुढे नेमकी काय कारवाई केली, याचा हिशेब मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. नोटिसांचा धडाका सुरू असताना प्रत्यक्ष पाडकामाची कारवाई किती झाली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भाजपच्या नगरसेविका अर्चना तुषार पाटील यांनी अनधिकृत बांधकामांबाबत महापालिकेकडे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून बांधकाम विभागाच्या कारभाराचे हे चित्र समोर आले आहे. नोटिसा बजावल्याची मोठी आकडेवारी प्रशासनाने दिली असली, तरी त्यानंतरच्या कारवाईबाबत मात्र मौन बाळगले आहे.
किती अनधिकृत बांधकामांवर प्रत्यक्ष पाडकामाची कारवाई झाली, किती बांधकामे नियमित झाली, तर किती प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, याची माहिती प्रशासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेची कारवाई केवळ नोटिसा बजावण्यापुरतीच मर्यादित आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विविध न्यायालयांमध्ये आतापर्यंत १८१ प्रकरणांना स्थगिती मिळाल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. मात्र, या प्रकरणांमध्ये महापालिकेची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना आतापर्यंत किती मानधन दिले, याची केसनिहाय माहिती दिलेली नाही. महापालिका, जिल्हा न्यायालय व हाय कोर्टातील वकिलांना धोरणानुसार मानधन दिले जाते, तर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांसाठी स्वतंत्र धोरण नसल्याने आयुक्तांच्या मान्यतेनुसार फी अदा केली जाते.
विशेष म्हणजे, हजारो नोटिसांच्या तुलनेत स्थगिती मिळालेल्या प्रकरणांची संख्या अत्यल्प आहे. तरीही उर्वरित प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कारवाईची माहिती समोर न येणे, हे महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढत असताना नोटिसा बजावण्याचा वेग आणि प्रत्यक्ष कारवाई यातील तफावत कधी दूर होणार, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी ४१ वकील
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला स्थगिती मिळवण्यासाठी बांधकामधारक न्यायालयात धाव घेतात. अशा प्रकरणांमध्ये महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी मोठे वकील पॅनेल कार्यरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयासाठी पाच, उच्च न्यायालयासाठी सहा, तर महापालिका आणि जिल्हा न्यायालयांसाठी ३० वकील, असे एकूण ४१ वकील महापालिकेच्या वतीने काम पाहत आहेत.
वर्षनिहाय नोटिसांची आकडेवारी
२०२१-२२ : ३ हजार ९८५
२०२२-२३ : ४ हजार ८८
२०२३-२४ : ३ हजार ८२६
२०२४-२५ : ३ हजार ३९५
२०२५-२६ : ४ हजार ४१८
२०२६-२७ (पहिले चार महिने) : ९५०
