पुणे: पुणे ग्रँड टूरच्या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याच्या निविदेने महापालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी केली आहे. निविदेतील अटी-शर्तींवरून आक्षेप आणि तक्रारींचा सूर उमटल्यानंतर अखेर प्रशासनाला आपल्या निर्णयात माघार घ्यावी लागली आहे. ठरावीक ठेकेदारांना पात्र ठरवल्याचा आरोप झालेल्या अटी शिथिल करून निविदेला चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी 'रिस्टेटमेंट'च्या निविदेवरून निर्माण झालेल्या वादाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासनाने सावध पवित्रा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शहर आणि जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून ८४ किलोमीटर रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चार स्वतंत्र निविदा काढल्या आहेत. या निविदांची एकत्रित किंमत १२२ कोटी ९९ लाख ९३ हजार ५९२ रुपये आहे.
निविदा प्रसिद्ध करताना राज्य शासनाच्या नियमांशी विसंगत असलेल्या काही अटी-शर्तींचा समावेश करण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. तसेच काही अटी स्पष्ट नसल्याने ठेकेदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. परिणामी, पात्र-अपात्रतेवरून ठेकेदारांमध्ये तक्रारी आणि वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर झालेल्या प्री-बिड बैठकीतही या अटींबाबत हरकती नोंदविल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही संबंधित अटींमध्ये तत्काळ सुधारणा करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
अटी ठरणार होत्या ठरावीक ठेकेदारांच्या फायद्याच्या
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार संबंधित कामासाठी १५ वर्षांपर्यंतचे आयुर्मान असलेली यंत्रसामग्री आणि वाहने उपलब्ध असल्यास निविदा भरण्याची मुभा आहे. मात्र, महापालिकेच्या निविदेत सात वर्षांपर्यंतचे आयुर्मान असलेली यंत्रसामग्री व वाहने ग्राह्य धरली जातील, अशी अट घातली होती. ही अट ठरावीक ठेकेदारांच्या फायद्याची ठरणार असल्याचा आरोप करण्यात आला. शासनाच्या आदेशापेक्षा वेगळी अट घातल्याने त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे अनेक ठेकेदार अपात्र ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
डांबर प्लांटच्या अटींबाबतही संभ्रम
निविदेतील डांबराच्या प्लांटसंदर्भातील अटींवरूनही प्रश्न उपस्थित झाले. एका ठिकाणी डांबराचा प्लांट स्वमालकीचा अथवा नोंदणीकृत भाडेकरारावर असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते, तर दुसऱ्या ठिकाणी केवळ स्वमालकीचा प्लांट असणे आवश्यक असल्याची अट टाकण्यात आली होती. या परस्परविरोधी अटींमुळे ठेकेदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. यासंदर्भात गंभीर आरोप करीत पुराव्यांसह आयुक्त आणि महापौरांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. आज निविदा भरण्याची अंतिम मुदत होती. मात्र, पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. यंत्र सामग्री आणि वाहनांचे सुधारित प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी निविदेला चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या कामाच्या निविदेबाबत आक्षेप आले होते. त्यामुळे सुधारित प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी निविदेला चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राजेश बनकर, प्रमुख, पथ विभाग
