पुणे: शहरातील होर्डिंग धोरणावरून महापालिकेत निर्माण झालेला वाद अजून शमलेला नसतानाच प्रशासन पुन्हा नव्याने या धोरणावर विचार करून याबाबत प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे समोर आले आहे. हे धोरण आणण्यापूर्वी त्यावर विचार करून महापालिकेच्या फायद्याच्या दृष्टीने याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
शहरातील होर्डिंग धोरणावरून महापालिकेत मोठा वाद सुरू होता. सुमारे 4 हजार 224 नवीन जाहिरात फलक उभारून महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळेल, असा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केला होता. दरम्यान, यावरून स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले व अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांच्यात भरसभागृहात वाद झाला होता. यावरून राजकीय वातावरण देखील तापले होते.
दरम्यान, भाजपने पक्षस्तरावर हे धोरण पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, आता प्रशासनाच्या पातळीवर होर्डिंगच्या नव्या धोरणाची तयारी सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. देशात अशा प्रकारचे धोरण केवळ कोलकाता येथे राबवले गेले आहे.
तेथे महापालिकेला निश्चित उत्पन्न मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर पुणे महापालिकाही आता उत्पन्न लक्षात घेऊन स्पष्ट अटी, शर्ती आणि नियमावलीसह नवीन धोरण तयार करण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वीच्या प्रस्तावात महापालिकेच्या उत्पन्नाचा पुरेसा विचार न झाल्याचे समोर आल्यानंतरच हा वाद उफाळून आला होता.
नवीन आणि नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव आल्यास त्याला ठाम पाठिंबा देऊ, असे सांगत सभागृह नेते बिडकर यांनी धोरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धतेवर भर दिला आहे. प्रशासनाकडून सादर होणारे धोरण पुणेकरांच्या हिताचे असल्यास ते तातडीने मंजूर केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आता प्रशासनाकडून तयार होणाऱ्या या नव्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय आयुक्त आणि सभागृह घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कोलकत्याच्या धर्तीवर आखणार धोरण
कोलकता येथे हा उपक्रम राबवण्यात आला असून, त्या धर्तीवर हे नवे धोरण आखले जाणार आहे. आयुक्त व सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
